Gadchiroli MIDC Forced Land Acquisition
गडचिरोली : प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या संमतीनेच भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे भेंडाळा आणि येणापूर परिसरातील भूसंपादनाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या २७ गावांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
नागपूर येथील रामगिरी या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी शेतकरी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक पार पडली. भेंडाळा परिसरातील १४ गावे आणि येणापूर–जयरामपूर परिसरातील १३ गावांमधील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी व पोलाद प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध दर्शवित आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी, आक्षेप आणि मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समितीने संबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या आणि मागण्या जाणून घ्याव्यात. सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन सर्वमान्य तोडगा काढावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
प्रकल्पाच्या उभारणीवरून स्थानिक शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सातत्याने संवाद ठेवण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास आणि भावी पिढ्यांसाठी रोजगारनिर्मितीचा दीर्घकालीन विचार करून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
या बैठकीला सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.