Gadchiroli District Collector Complaint on Illegal Excavation
गडचिरोली : वडसा-गडचिरोली लोहमार्गाचे काम करणारी कपंनी मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन करीत आहे. संबंधित कंपनीकडून दंड वसूल करुन गडचिरोलीचे तहसीलदार, पोर्ला मंडळाचे मंडळ अधिकारी व तलाठी यांची चौकशी करुन त्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी खांबाळा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी केली आहे.
नंदकिशोर शेडमाके यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सुर्यवंशी यांची भेट घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. त्यात महसूल विभागाच्या जागेतून जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने नियमबाह्यरित्या मुरुम उत्खनन केल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी उत्खनन स्थळांचे फोटोही जोडले आहेत. मागील काही महिन्यांपासून वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाचे काम सुरु आहे. या कामासाठी पोर्ला महसूल मंडळातील पोर्ला, वसा, वसा चक येथील महसूल विभागाच्या जमिनीतून १० पोकलँड व ३० हायवाच्या माध्यमातून दररोज दिवस-रात्र हजारो ब्रास गौण खनिजाचे (मुरुम) अवैध उत्खनन केले जात आहे. रेल्वेचे काम करणाऱ्या संबंधित कंपनीला मुरुम उत्खननाची कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर परवानगी मिळालेली नसतानाही हे उत्खनन अव्याहतपणे सुरु आहे, असे शेडमाके यांनी म्हटले आहे.
पोर्ला मंडळात आतापर्यंत लाखो ब्रास मुरुमाचे अवैध उत्खनन करुन ६ मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. चुरमुरा, किटाळी इत्यादी ठिकाणच्या माजी मालगुजारी तलावातूनही अवैधरित्या लाखो ब्रास मुरुम आणि मातीचे उत्खनन करण्यात आले आहे. यामुळे तलावात मोठमोठे खड्डे तयार झाले आहे. अलीकडेच किटाळी येथील लोभा मंगरे या ५० वर्षीय महिलेचा खड्ड्यात बुडून मृत्यू झाला. मुरुम उत्खननामुळे जे मोठमोठे खड्डे पडले आहेत; त्यात वाघ, हरीण व अन्य महत्वाचे प्राणी बुडून मृत्यूमुखी पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. शिवाय उत्खननादरम्यान मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता नष्ट झाली आहे. विजेचे खांब सोडून उत्खनन करण्यात आले आहे. मुसळधार पावसामुळे विजेचे खांब कोसळून भविष्यात प्राणहानी होण्याचा धोका आहे, असेही शेडमाके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
यासाठी लोहमार्गाचे काम करणारी संबंधित कंपनी जबाबदार आहे. मात्र, संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी कुठलीही कारवाई करताना दिसत नाही. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे संबंधित कंपनीशी साटेलोटे तर नाही ना, अशी शंका येत आहे. त्यामुळे गडचिरोलीचे तहसीलदार संतोष आष्टीकर, मंडळ अधिकारी गोरेवार व संबंधित तलाठी यांची चौकशी करुन त्यांना निलंबित करावे, तसेच संबंधित कंपनीवर दंड आकारावा, अशी मागणी शेडमाके यांनी केली आहे.
मागील वर्षी जिल्हाधिकारी भाकरे यांनी चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीत संबंधित कंपनीने लाखो ब्रास मुरुमाचे अवैध उत्खनन केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३५ कोटी रुपयांचा दंड आकारला होता. हा दंड कंपनीने अजूनही शासनाकडे भरलेला नाही. त्यामुळे शासनाने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. असे असतानाही ही कंपनी पुन्हा बिनबोभाटपणे गौण खनिजाचे अवैधरित्या उत्खनन करीत आहे. त्यामुळे आधीचा दंड भरल्याशिवाय संबंधित कंपनीला गौध खनिजाची परवानगी देऊ नये, आतापर्यंत केलेलया उत्खननाची चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे, अन्यथा २६ मेपासून आदिवासी संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा नंदकिशोर शेडमाके यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सुर्यवंशी यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत चौकशी करुन योग्य कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन नंदकिशोर शेडमाके यांना दिले
