गडचिरोली : सिरोंचा वन विभागांतर्गत कोलामार्का परिसरातील रान म्हशींसाठी राखीव असलेल्या वनक्षेत्राला राज्य वन्यजीव मंडळाने अभयारण्याचा दर्जा देण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे मध्य भारतातील जनुकीयदृष्ट्या शुद्ध असलेल्या शेवटच्या रानम्हशींच्या अस्तित्वाला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता.२६) मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलामार्का राखीव वनक्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. शिवाय तानवा वन्यजीव अभयारण्य आणि पुणे, रायगड, नाशिक, नंदूरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित १४ संवर्धन राखीव वनक्षेत्रांनाही मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
सिरोंचा वनविभागांतर्गत इंद्रावती नदी परिसरात आणि छत्तीसगडच्या सीमावर्ती भागात कोलामार्काचे जंगल प्रसिद्ध आहे. या जंगलात मोठ्या प्रमाणावर रानम्हशी आढळतात. गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे १८ हजार ७२ हेक्टर क्षेत्र या वनक्षेत्राने व्यापलेले आहे. उर्वरित क्षेत्राचा समावेश छत्तीसगड राज्यात होतो.
दुर्मिळ आशियायी रान म्हशींचे(Bubalus arnee) अस्तित्व प्रामुख्याने याच भागात आढळते. त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या हेतूने शासनाने ८ जानेवारी २०१३ रोजी कोलामार्का जंगलाला संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर या दुर्मिळ रानम्हशींच्या संख्या आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाला अधिक भक्कम कायदेशीर व प्रशासकीय संरक्षण मिळावे, या हेतूने या क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
देशात चार राज्ये आणि महाराष्ट्रात केवळ कोलामार्का
'बुबॅलस आर्णी' प्रजातीच्या दुर्मिळ रानम्हशींचा अधिवास देशात प्रामुख्याने चार राज्यांमध्ये आढळतो. उत्तरेकडील आसाम, मध्य भारतातील छत्तीसगड व मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राचा त्यात समावेश आहे. महाराष्ट्रात केवळ गडचिरोली जिल्ह्यात या रानम्हशी आढळतात. ओलसर गवताळ प्रदेश, दलदलीचा भाग, पाणथळ जागा आणि नदी खोऱ्याच्या परिसरात या म्हशी वावरताना दिसतात. सध्या कोलामार्का जंगलात ८ ते १२ म्हशींची नोंद करण्यात आली आहे. हा भाग छत्तीसगडमधील उदंती, पामेड व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असल्याने म्हशी तिकडेही फिरत असतात. बुबॅलस ही रानम्हैस छत्तीसगडचा राज्य प्राणी म्हणून ओळखली जाते.
पर्यटनास वाव मिळणार
कोलामार्का राखीव वनक्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून मंजुरी मिळाली आहे. आता शासनाने निधी उपलब्ध करुन देऊन पायाभूत सुविधा, रिक्त पदांची भरती आणि अन्य महत्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रीय केल्यास दुर्मिळ रानम्हशींचे संवर्धन करण्यास मोठा हातभार लागेल, शिवाय पर्यटनास चालना मिळून वनविभागाच्या उत्पन्नात भर पडेल, असा विश्वास वनपरिक्षेत्राधिकारी गौरेश गडमडे यांनी व्यक्त केला.
खाण क्षेत्राचा धोका?
कोलामार्का अभयारण्याशेजारच्या एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यात लोह व इतर खाणी प्रस्तावित आहेत. सध्या सुरजागड खाणीतून लोहउत्खनन सुरु आहे. भविष्यात आणखी खाणी झाल्यास त्यापासून दुर्मिळ रानम्हशींच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने उपाययोजना आणि प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे.
