Gadchiroli Fund Fraud
गडचिरोली : जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरणांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांच्या कोट्यवधीच्या निधीवर डल्ला मारण्याच्या हेतूने गडचिरोलीतील एका राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याने जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट लेटरहेड व स्वाक्षरीने प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे पत्र दिल्याचे गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. याप्रकरणी गडचिरोली पोलिस ठाण्यात अज्ञातावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात एक लोहखाण सुरु झाली असून, अनेक खाणी प्रस्तावित आहेत. त्याअनुषंगाने शासनाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानाची निर्मिती केली आहे. जिल्ह्यातील खनिजांचे प्रशासन करणे, खनिजांच्या उत्खननावर मिळणारे स्वामीत्वधन आणि जिल्हा खनिज निधीचे खाण बाधित क्षेत्राच्या विकासाकरिता वितरण करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी करीत असतात. याअनुषंगाने जिल्हा व्यवस्थापन समिती व जिल्हा नियामक परिषदेच्या बैठकी आयोजित करुन त्यात विविध विभागप्रमुखांच्या उपस्थितीत प्राप्त होणाऱ्या खाण बाधित क्षेत्रांतील कामांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येते. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणाचे आदेश देण्यात येतात.
२२ जूनला जिल्हा खनिकर्म कार्यालयातील राहुल रेवाडे नामक ऑपरेटरच्या एका राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीकडून प्रशासकीय मान्यतेचा पीडीएफ आदेश प्राप्त झाला. या मान्यताप्राप्त कामांना मंजुरी मिळाली आहे काय, असेही त्याने विचारले. ऑपरेटरने 'नाही' असे उत्तर दिले. त्यानंतर हे पत्र सहायक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राहुल राठोड यांना दाखविण्यात आले. त्यांनी प्रिंट काढून ते जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ.इम्रान शेख यांना दाखवले. संबंधित पत्र बनावट असल्याचे लक्षात येताच जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांनी ते पत्र पोलिस अधीक्षकांना पाठवले.
त्यानंतर सहायक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राहुल राठोड यांनी गडचिरोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्याअनुषंगाने पोलिसांनी अज्ञात आरोपीवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८(४), ३३६(३), ३३७,३३८,३४०, ६२ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.
ज्या कार्यकर्त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेटरहेडवर त्यांच्या बनावट स्वाक्षरीचे पत्र पाठवले, त्याला त्याच्याच एका सहकारी कार्यकर्त्याकडून हे पत्र प्राप्त झाले. या सहकारी कार्यकर्त्याला एका प्रमुख सत्ताधारी; परंतु भिन्न पक्षाच्या कार्यकर्त्याने हे पत्र पाठविलेले होते. या कार्यकर्त्याविरोधात आधीही एका घोटाळ्याच्या प्रकरणात अनेक महिलांनी आंदोलन केले होते. मात्र, राजकीय दबावापोटी त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. आता नव्या प्रकरणात पोलिस त्याच्यावर कठोर कारवाई करतील काय, हा प्रश्न जिल्हयातील नागरिक विचारत आहेत.
