Hirapur Airport Land Survey Opposition
गडचिरोली : प्रस्तावित विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहीत करण्याच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना गुरूवारी (दि.७) हिरापूर येथील नागरिकांनी घेराव घालून तीव्र विरोध केला. यामुळे गावात तणाव निर्माण झाला होता.
आज सकाळी काही कर्मचारी गडचिरोली तालुक्यातील शिवणी नजीकच्या हिरापूर येथील ग्रामपंचायत परिसरात आले. लगेच त्यांनी गावातील शेतजमिनींचे मोजमाप आणि सर्वेक्षण सुरू केले. माहिती कळताच गावकरी मोठ्या संख्येने तेथे गोळा झाले. गावकऱ्यांनी संबंधितांना त्यांची ओळख, सर्वेक्षणाचा उद्देश आणि आदेशाबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सुरुवातीला स्वतःची ओळख लपविण्याचा प्रयत्न केला.
त्यानंतर 'आम्ही नागपूरवरून आलो असून जिल्हाधिकारी साहेबांनी आम्हाला पाठवले आहे' असे संबंधितांनी नंतर सांगितले. मात्र, ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि गावकऱ्यांनी त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा सर्वेक्षणासंबंधीचा आदेश तसेच ओळखपत्र मागितले असता ते भांबावले. शिवाय 'आमचे ओळखपत्र हॉटेलमध्ये राहिले आहे', असे उडवाउडवीचे उत्तर त्यांनी दिले. त्यामुळे संशय बळावल्याने गावकऱ्यांनी त्यांना तेथेच रोखून धरले.
हिरापूरचे गावकरी सर्वेक्षणास विरोध करीत असल्याचे कळताच गडचिरोलीचे तहसीलदार सागर कांबळे घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये सर्वेक्षण सुरु असल्याचे सांगून सर्वेक्षण सुरूच ठेवण्याच्या सूचना संबंधितांना केल्या. परंतु गावकऱ्यांनी यास तीव्र विरोध दर्शविला.
काही वेळाने पोलिस हिरापूरला पोहचले. पोलिस आणि तहसील प्रशासनाच्या उपस्थितीत अखेर सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील कागदपत्रे गावकऱ्यांना दाखवली. गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पासाठी विविध ठिकाणांचे सर्वेक्षण सुरू असल्याचे त्या कागदपत्रांमधून स्पष्ट झाले.
गडचिरोली जिल्ह्यात विमानतळ उभारण्यासाठी तीन संभाव्य लोकेशन निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी पहिले लोकेशन हिरापूर, शिरपूर, राखी आणि गुरुवळा या गावांच्या परिसरात, दुसरे लोकेशन बोदली गावाच्या परिसरात, तर तिसरे लोकेशन राजगाटा गावाजवळ प्रस्तावित असल्याचे सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. यानंतर गावकरी चांगलेच आक्रमक झाले.
“आम्हाला जमीन द्यायचीच नाही, मग सर्वे कशासाठी?” असा सवाल करत गावकऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. सरकार आणि प्रशासन शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा आधार असलेल्या शेतीवर डोळा ठेवून जबरदस्तीने जमीन हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप यावेळी गावकऱ्यांनी केला.
या संपूर्ण घटनेदरम्यान नागरिकांनी राज्य सरकार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींवरही गंभीर आरोप केले. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः जिल्ह्यातील कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या मर्जीशिवाय त्यांची जमीन अधिग्रहीत केली जाणार नाही, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले होते. शिवाय आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांनीही शेतकऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय कोणाचीही जमीन घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, आश्वासनांनंतरही आज अचानक सर्वेक्षण पथक दाखल झाल्याने ग्रामस्थांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मुख्यमंत्री आणि स्थानिक आमदारांनी लोकांना दिलेला शब्द आता फिरवला आहे काय? असा सवाल गावकऱ्यांनी केला.
ग्रामस्थांचा वाढता विरोध आणि संताप लक्षात घेता अखेर सर्वेक्षण पथकाला काम थांबवावे लागले. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत आणि स्थानिकांच्या मंजुरीशिवाय कोणतेही सर्वेक्षण किंवा भूमी अधिग्रहण केले जाणार नाही, असे तोंडी आश्वासन प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांना दिले. परंतु गावकऱ्यांनी तहसीलदार, पोलिस आणि सर्वेक्षण पथकाला ग्रामपंचायतीच्या व्हिजिट बूकमध्ये लेखी स्वरूपात नोंद करण्यास भाग पाडले. त्यामध्ये स्थानिक लोकांच्या संमतीशिवाय कोणतीही कारवाई होणार नसल्याची लेखी हमी प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यानंतर गावकरी शांत झाले.
