

Gadchiroli Judiciary Staff Protest
गडचिरोली : सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील ४२५ दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात गडचिरोली जिल्ह्यातील कार्यरत व सेवानिवृत्त अशा एकूण ४२५ कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. मात्र, गेल्या २१ महिन्यांपासून हा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने मिळत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
या मागणीसाठी १६ सप्टेंबरपासून कर्मचाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू केले होते. काळी फित लावून निषेध करणे, धरणे आंदोलन इत्यादी आंदोलने करण्यात आली. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दरम्यान, दुय्यम न्यायालयांमध्ये कर्मचारीवर्ग अपुरा असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण आहे. दिवाणी व फौजदारी खटल्यांची संख्या वाढत असताना कर्मचारी संख्या मात्र पूर्वीइतकीच आहे. संगणकीय प्रणाली आणि मॅन्युअल पद्धतीने दुहेरी काम करावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर तसेच सुट्टीच्या दिवशीही काम करावे लागत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
शासनाच्या इतर विभागांतील समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीत वेळोवेळी सुधारणा होत असताना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तफावत कायम आहे. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींचीही पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा मुद्दा संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप सुरू ठेवण्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.