गडचिरोली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने पदस्थापना देऊनही मागील अडीच महिन्यांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात रुजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तीन तहसीलदारांना शासनाने निलंबित केले आहे. या कारवाईमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. राज्याच्या महसूल व वनविभागाने ३० जून २०२३ रोजी तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. त्यापैकी तीन तहसीलदारांची गडचिरोली जिल्ह्यात पदस्थापना करण्यात आली होती. त्यापैकी बी.जी.गोरे यांची एटापल्ली, सुरेंद्र दांडेकर यांची धानोरा व विनायक धविल यांची देसाईगंज येथे नियुक्ती करण्यात आली होती.
परंतु, विहित मुदतीत ते पदस्थापना झालेल्या ठिकाणी रुजू झाले नाहीत. परिणामी प्रशासकीय कामात अडचणी निर्माण झाल्या. शेवटी दुय्यम अधिकाऱ्यांकडे संबंधितांचा पदभार देण्यात आला. त्यामुळे राज्य शासनाने कारवाईचा बडगा उगारत रुजू न होणाऱ्या तिन्ही तहसीलदारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा(शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार निलंबित केले आहे.
या तिघांचीही विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली असून, निलंबन काळात गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात ते कार्यरत राहतील. महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव संजीव राणे यांनी यासंदर्भातील आदेश काढले आहेत. रुजू न होणाऱ्या तहसीलदारांबाबत शासनाने अहवाल मागितला होता. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी 'पुढारी' ला सांगितले.
नागपूर आणि वर्धाचे तीन तहसीलदारही निलंबित
विहित कालावधीत रुजू न होणारे नागपुरातील दोन आणि वर्धा येथील एक अशा तीन तहसीलदारांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील बेला येथे पदस्थापना झालेले बालाजी सोमवंशी, नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्ती झालेल्या सुनंदा भोसले आणि वर्धा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पल्लवी तभाने यांचेही निलंबन करण्यात आल्याची माहिती आहे.
