गडचिरोली : राजकीय विरोधकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी सरकार जसा ईडीचा वापर करतो, तसाच वापर जनसुरक्षा कायद्याचाही होऊ शकतो, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज येथे व्यक्त केली.
अनिल देशमुख आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीला संबोधित करण्यासाठी गडचिरोलीत आले असता पत्रकार परिषदेत बोलत होते. माजी राज्यमंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अतुल गण्यारपवार, निरीक्षक अतुल वांदिले, प्रदेश चिटणीस सुरेश सावकार पोरेड्डीवार, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री आत्राम, शाहिना हकीम, चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, शरद सोनकुसरे, अॅड.संजय ठाकरे, शहराध्यक्ष विजय गोरडवार उपस्थित होते.
देशमुख म्हणाले, १९९१ मध्ये युनोने ईडीचा कायदा केला. ड्रग्जच्या व्यापारातून दहशतवाद्यांना पैसा मिळतो. हा व्यापार आणि दहशतवादाचे उच्चाटन करण्याचा हेतू त्यामागे होता. पुढे २००४ मध्ये तत्कालिन गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या पुढाकाराने भारतात हा कायदा लागू झाला. परंतु सरकार ईडीच्या मूळ हेतूला हरताळ फासून राजकीय बदला घेण्यासाठी त्याचा वापर करत आहे. यासंदर्भात एका खटल्याच्या अनुषंगाने सरन्यायाधीशांनी अलीकडेच ईडीला फटकारले आहे. आता ईडीप्रमाणेच नव्या जनसुरक्षा कायद्याचाही वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जो व्यक्ती सरकारविरोधात भूमिका मांडेल, त्याला अर्बन नक्षलवादी ठरविले जाईल. त्यामुळे सामान्य माणसाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकार या कायद्याच्या माध्यमातून करीत असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचा या कायद्याला विरोध आहे, असे अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे. महिलांवरील अत्याचारात वाढ होत आहे. जनतेला सुरक्षा पुरविणाऱ्या पोलिसांवरही मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत. आपण गृहमंत्री असताना २१ आमदारांची समिती स्थापन करुन शक्ती कायद्याचं प्रारुप तयार केलं होतं. त्यात बलात्काराच्या आरोपीला फाशीची तरतूद होती. पुढे हा कायदा केंद्र सरकारकडे गेला. परंतु साडेचार वर्षांपासून केंद्र सरकारने त्यावर काहीही केलं नाही, असा आरोप देशमुख यांनी केला.
कंत्राटदारांचे ९० हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन राज्य सरकारनं पूर्ण केलं नाही. ज्या महिला कर्मचाऱ्यांना लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळाले, त्यांच्याकडून सरकारने पैसे वसूल करावे, अशी मागणी देशमुख यांनी केली. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करुन, बोनस द्यावा, मुबलक प्रमाणात खत उपलब्ध करुन द्यावे इत्यादी मागण्याही त्यांनी केल्या.
व्ही.पी.यांनी देशात ओबीसींसाठी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या. महाराष्ट्रात शरद पवारांनी मुख्यमंत्री असताना त्यांची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे शरद पवार यांनी ओबीसींसाठी दिलेल्या योगदानाची माहिती व्हावी, तसेच जनजागृती व्हावी यासाठी ९ ऑगस्टला क्रांती दिनी मंडल यात्रेचा शुभारंभ शरद पवार यांच्या हस्ते नागपुरातून होणार आहे, अशी माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली.
