गडचिरोली: माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा केंद्रीय समिती सदस्य तथा पॉलिट ब्युरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू ऊर्फ अभय याच्यासह आणखी एक केंद्रीय समिती सदस्य, तसेच दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीच्या सदस्यांसह ६० नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली येथे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमक्ष आत्मसमर्पण केले.
या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल) संदीप पाटील, पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) छेरिंग दोरजे उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "४० वर्षा पेक्षा जास्त काळ माओवाद्याविरोधात लढणारा गडचिरोली जिल्हा मोठ्या प्रमाणात विकासापासून वंचित राहिला आहे. त्यावेळी अनेक तरुण या चळवळीत सहभागी झाले. मात्र, विकासकामाच्या माध्यमातून नवीन नक्सल भरती बंद केली."
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत छत्तीसगडमधील नक्षल्यांचा समूळ नायनाट करण्याचा चंग बांधला आहे. त्याअनुषंगाने यंदा २१ मे रोजी छत्तीसगडमध्ये झालेल्या चकमकीत नक्षल्यांचा देशातील सर्वोच्च नेता तथा माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा महासचिव नंबाला केशव राव ऊर्फ बसवा राजू याच्यासह २७ नक्षली ठार झाले. त्यानंतर भूपतीला राष्ट्रीय महासचिवपदी बनविले जाईल, अशी चर्चा होती. परंतु, केंद्रीय समितीने सप्टेंबर महिन्यात पॉलिट ब्युरो सदस्य थिप्परी तिरुपती ऊर्फ देवजी याची राष्ट्रीय महासचिवपदी नियुक्ती केली. तेव्हापासून भूपती नाराज होता.
भूपतीवर होती ६ कोटींची बक्षिसे
दरम्यान, भूपतीने केंद्र सरकारला शांततेसाठी चर्चेचे आवाहन करून शस्त्र त्यागाची घोषणा करणारे पत्रक जारी केले होते. मात्र, तेलंगणातील नक्षल नेता जगन याने भूपतीच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला होता. विशेष म्हणजे, भूपतीने शस्त्र त्यागाची घोषणा करणारे पत्रक आपल्या फोटोसह प्रकाशित केले होते. तेव्हाच भूपती पोलिसांच्या संपर्कात आला असून, तो आत्मसमर्पण करणार, असा अंदाज आला होता. भूपतीवर विविध राज्यांत सुमारे ६ कोटींचे बक्षीस होते.
नक्षल चळवळीचा शेवट ?
राज्य सरकारच्या आत्मसमर्पण धोरणामुळे नक्षल चळवळ कमकुवत होत चालल्याचे स्पष्ट दिसते. गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या दोन दशकांत ७०० हून अधिक नक्षल्यांनी आत्मसमर्पण केले असून, भूपतीसारखा केंद्रीय नेत्याने शरणागती पत्करल्याने नक्षल चळवळ कमकुवत झाली आहे. दंडकारण्याच्या जंगलात वर्षांनुवर्षे टिकून असलेल्या नक्षल चळवळीचा आता शेवटचा टप्पा जवळ आल्याचे भूपतीच्या या निर्णयाने स्पष्ट संकेत दिले आहेत. नक्षलवादी चळवळीच्या 'जनयुद्धा'चा हा शेवट ठरेल, अशी चर्चा सुरक्षा वर्तुळात सुरू आहे.
