चंद्रपूर, पुढारी वृत्तसेवा : कोरपना तालुक्यातील उपरवाही येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या विस्तारीत प्रकल्पासाठी आज गुरूवारी (4 मे) राजुरा तालुक्यातील भेंडवी गावात जनसुनावणी घेण्यात आली. जिल्हा प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याचे आयोजन केले होते. यावेळी जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी जन सुनावणीला तीव्र विरोध करून अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची मागणी लावून धरली.
यानंतर देशमुख यांच्या नेतृत्वात 12 गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी अंबुजा 'गो -बॅक'चे नारे देऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी प्रकल्पग्रस्त आकाश लोडे, कमलेश मेश्राम, सचिन पिंपळशेंडे , निखिल भोजेकर, चंदू झाडे, संदीप वरारकर, विष्णू कुमरे, तुषार निखाडे ,प्रवीण मटाले, संतोष निखाडे, संजय मोरे, भोजी शिडाम तसेच जनविकास सेनेचे राहुल दडमल, अक्षय येरगुडे उपस्थित होते.
1998-99 मध्ये अंबुजा सिमेंट कंपनी म्हणजेच पूर्वीची मराठा सिमेंट कंपनी सुरू करताना बारा गावातील 520 प्रकल्पग्रस्तांची सुमारे 1250 हेक्टर जमीनीचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. 12 गावातील शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी नोकरीच्या मागणीसाठी 2018 पासून पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू केले. देशमुख यांनी अभ्यासपूर्ण माहिती गोळा करून अंबुजा सिमेंट कंपनीचे प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार दिल्याचे तसेच सामाजिक दायित्वा अंतर्गत भरीव काम केल्याचे सर्व दावे खोडून काढले. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व आदिवासींना भूमिहीन करून कंपनीने भिकेला लावल्याचे त्यांनी अनेक उदाहरणांसह सिद्ध केले.
2018 मध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक आक्रमक आंदोलन केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांचेमार्फत अंबुजा सिमेंट कंपनीची चौकशी केली. चौकशी अंती अंबुजा सिमेंट कंपनीने भूसंपादन कराराचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांचे विरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठविला.
कोरोना काळात ही कारवाई प्रलंबित राहिली. मात्र त्यानंतर महसूल व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव यांनी 'अंबुजा'ला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. कारणे दाखवा नोटीसला अंबुजाच्या व्यवस्थापनाने दिलेल्या उत्तराने शासनाचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून या प्रकरणात नव्याने सद्यस्थिती अहवाल मागविण्यात आला. 14 जुलै 2022 ला जिल्हा प्रशासनाने शासनाला सविस्तर सद्यस्थिती अहवाल पाठवून कंपनीने भूसंपादन करार रद्द केल्याचा पुनरुच्चार केला व शासनाकडे कारवाई प्रस्तावित केली.
या प्रकरणात कारवाईस विलंब होत असल्याने देशमुख यांनी शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस विधान परिषदचे आमदार जयंत पाटील यांचेसह अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 1 मार्च 2023 रोजी राज्याचे महसूल व पुनर्वसन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली. या बैठकीमध्ये महसूल मंत्र्यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश सचिवांना दिले. त्यानंतर आमदार पाटील यांनी या प्रकरणात लक्षवेधी लावल्यामुळे विधान परिषदेच्या सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सुद्धा आमदार पाटील व विधान परिषदेचे आमदार सुधाकर अडबाले यांचेसह बैठक घेऊन तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांना दिले. त्यामुळे अंबुजा सिमेंट कंपनीचा पूर्वीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची कारवाई अंतिम टप्प्यात असताना विस्तारित प्रकल्पाकरिता जन सुनावणी घेणे अनुचित असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला.
