

Sudhir Mungantiwar on Kanhargaon Sanctuary Proposal
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित कन्हारगाव वन्यजीव अभयारण्याच्या निर्मितीला स्थानिक ग्रामस्थांकडून होत असलेला विरोध आता राजकीय स्तरावर पोहोचला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन कन्हारगाव अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावित अभयारण्यामुळे गोंडपिपरी, पोंभुर्णा आणि बल्लारपूर तालुक्यातील एकूण ४७ गावांतील नागरिकांच्या रोजगारावर, पारंपरिक वनहक्कांवर आणि जीवनमानावर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रस्तावित कन्हारगाव वन्यजीव अभयारण्याचे क्षेत्र सुमारे २५ हजार १३८ हेक्टर असून, यात गोंडपिपरी तालुक्यातील ३९, पोंभुर्णा तालुक्यातील ५ आणि बल्लारपूर तालुक्यातील ३ अशा एकूण ४७ गावांचा समावेश आहे. या प्रस्तावाला संबंधित गावांतील ग्रामस्थांसह सरपंच संघटनेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. अनेक ग्रामपंचायतींनी अभयारण्याच्या विरोधात ठराव मंजूर करून शासनाकडे सादर केले आहेत. नुकत्याच सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी आणि वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीतही स्थानिकांनी आपल्या समस्या आणि आक्षेप मांडले होते.
या परिसरातील मोठ्या वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाकडे (FDCM) असून, त्यातून हजारो स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. मात्र, अभयारण्याची निर्मिती झाल्यास कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर विविध निर्बंध येण्याची, वनाधारित रोजगार कमी होण्याची आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता मुनगंटीवार यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे. विशेषतः आदिवासी बांधवांचे जल, जंगल आणि जमिनीवरील पारंपरिक हक्क अबाधित राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांना आजही विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने अभयारण्य निर्माण झाल्यास स्थानिकांना पुन्हा विस्थापन, रोजगाराच्या अडचणी आणि विविध निर्बंधांचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. चंद्रपूर जिल्ह्यात यापूर्वीच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून वन्यजीव संवर्धनाचे काम सुरू असताना नव्या अभयारण्याची आवश्यकता आणि त्यातून स्थानिकांना होणारे फायदे यांचाही वस्तुनिष्ठ विचार व्हावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, आपण राज्याचे वनमंत्री असताना कन्हारगाव अभयारण्यासंदर्भातील प्रस्ताव थांबविला होता, असे मुनगंटीवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. आता पुन्हा स्थानिक ग्रामस्थ आणि सरपंच संघटनेचा विरोध समोर आल्याने त्यांच्या भावना व हक्कांचा विचार करूनच पुढील निर्णय घेण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
वन्यजीव संवर्धनाला आपला विरोध नसून, स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता त्यांच्या हक्कांवर आणि रोजगारावर परिणाम करणारा निर्णय लादणे योग्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुनगंटीवार यांनी घेतली आहे. त्यामुळे कन्हारगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होते का, याकडे ४७ गावांतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.