Sudhir Mungantiwar on Local Body Elections
चंद्रपूर : राज्यात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यानुषंगाने लागू होणाऱ्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर गंभीर परिणाम होत असल्याची टीका भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. वर्षभर आचारसंहिता लागू राहणार असेल तर शासनाने विकासकामे कशी करायची, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी आचारसंहितेच्या सध्याच्या व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या उपयुक्ततेवरही त्यांनी भाष्य करत याबाबत केंद्र सरकारला पत्र पाठविणार असल्याचे सांगितले.
वारंवार निवडणुका आणि त्यातून लागू होणारी आचारसंहिता यामुळे राज्यातील विकासकामांचा वेग मंदावत असल्याचा आरोप भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील अनेक बाबींवर थेट भाष्य केले.
"वर्षभर कुठे ना कुठे निवडणुका सुरू असतात आणि त्यानंतर आचारसंहिता लागू होते. अशा परिस्थितीत शासनाने विकासकामे करायची कशी?" असा सवाल मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. वारंवार लागू होणाऱ्या आचारसंहितेमुळे प्रशासनाची निर्णयक्षमता आणि विकासकामांची अंमलबजावणी प्रभावित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी आचारसंहितेबाबत कठोर भूमिका घेत "ही आचारसंहिता गाढून टाकली पाहिजे," असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. लोकशाही प्रक्रियेचा आदर राखत असतानाही विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत बोलताना मुनगंटीवार यांनी आणखी एक वादग्रस्त विधान केले. "खरे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक रद्दच केली पाहिजे. त्याचा काही विशेष फायदा होताना दिसत नाही," असे ते म्हणाले. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी होण्यासाठी निवडणूक व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
जिल्हा परिषद निवडणुका अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना इतर निवडणुका घेण्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "जिल्हा परिषद निवडणुका झालेल्या नाहीत, मात्र इतर निवडणुका घेतल्या जात आहेत. हा ग्रामीण जनतेवर अन्याय नाही का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर प्रतिनिधित्व मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असून त्या निवडणुका रखडल्याने लोकशाही प्रक्रियेलाच धक्का बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधान परिषद निवडणूक व्यवस्थेवरही त्यांनी मत व्यक्त केले. "आमदार व्हायचे असेल तर थेट जनतेतून निवडून यायला हवे," असे सांगत अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीपेक्षा थेट लोकनियुक्त प्रतिनिधींना प्राधान्य दिले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
निवडणूक आणि आचारसंहितेच्या सध्याच्या व्यवस्थेबाबत व्यापक धोरणात्मक बदलांची गरज असल्याचे सांगत मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारला पत्र पाठविणार असल्याची माहिती दिली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण येण्याची शक्यता आहे.
