चंद्रपूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने विविध विभागातील कामे ही बाह्ययंत्रणेमार्फत करून घेण्याची शासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदेही कंत्राटी तत्वावर भरण्याचा निर्णय घेऊन शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाला विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह तथा शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
राज्यात एकीकडे 'पवित्र पोर्टल'च्या माध्यमातून शिक्षकभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असताना, दुसरीकडे शिक्षक आणि सहाय्यक शिक्षक बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. शिक्षक हे समाजाचे आधारस्तंभ असतात. शिक्षकांच्या कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होईल. शिक्षकांमध्ये अस्थिरता निर्माण होईल.
प्रशासकीय खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी शक्य तिथे बाह्ययंत्रणेद्वारे काम करून घेण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार नऊ खासगी सेवापुरवठादार कंपन्यांमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने शासन निर्णय ६ सप्टेंसबर २०२३ रोजी निर्गमित केला.
आमदार अडबाले यांनी सरकारला आवाहन केले की, शिक्षकांच्या कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय तात्काटळ रद्द करावा. शिक्षकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी. शिक्षकांची बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केल्यास शिक्षकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागेल. शिक्षकांना नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमी मिळणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होईल. आमदार अडबाले यांनी सरकारला या शासन निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले असून विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने विरोध दर्शविला आहे.
