Central Government Gazette OBC Issue
चंद्रपूर : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेत ओबीसी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आल्याने मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा उल्लेख असताना ओबीसींसाठी केवळ ‘अन्य’ असा शब्दप्रयोग केल्याचा आक्षेप घेत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी केंद्र सरकारवर दगाबाजीचा आरोप केला आहे. यासंदर्भात सोमवारी (दि. २) त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
देशभरात जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. समाजातील विविध घटकांची लोकसंख्या, त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अचूक आढावा घेण्यासाठी जातनिहाय जनगणना अत्यावश्यक असल्याचे मत अनेकदा मांडले गेले. संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यांनीही हा मुद्दा ठामपणे उपस्थित करत देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान आहे, हे समजून घेण्यासाठी प्रत्येक समाजघटकाची संख्या समोर येणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केले होते.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय रेल्वे तसेच माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती जाहीर केली होती. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२६ पासून जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये, तर उर्वरित देशात मार्च २०२७ पासून जनगणना सुरू करण्यात येणार असल्याचे १६ जून २०२५ रोजी स्पष्ट करण्यात आले होते.
यानंतर रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांकडून जनगणनेसंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली. ७ जानेवारी २०२६ रोजी यासंबंधी राजपत्र प्रसिद्ध झाले. पुढे २२ जानेवारी २०२६ रोजी जनगणनेसाठी तब्बल ३३ सूची तयार करून त्या राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आल्या.
या सूचींमध्ये घर क्रमांक, जनगणना घर क्रमांक, घरातील सामग्री, घराची स्थिती, कुटुंब क्रमांक, कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, कुटुंबप्रमुखाचे नाव, लिंग, विवाहित दाम्पत्यांची संख्या, घरातील खोल्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत, पेयजलाची उपलब्धता, वीज, शौचालय, रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप/कॉम्प्युटर, मोबाईल, कार, मुख्य धान्य आदी विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
मात्र, या ३३ सूचींपैकी बाराव्या क्रमांकाच्या सूचीत केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असून, उर्वरित समाजघटकांसाठी ‘अन्य’ असा शब्द वापरण्यात आला आहे. या ‘अन्य’ शब्दात ओबीसींचा समावेश आहे की नाही, याबाबत कुठेही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. यामुळे जातनिहाय जनगणनेच्या मूळ उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की,
“ओबीसी समाज हा देशातील मोठा घटक आहे. तरीही केंद्र सरकारने राजपत्रात ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळणे ही गंभीर बाब आहे. अनुसूचित जाती-जमातींचा उल्लेख स्वतंत्रपणे केला जातो, मग ओबीसींसाठी केवळ ‘अन्य’ असा शब्द का? ही ओबीसी समाजासोबत दगाबाजी आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ राजपत्रात सुधारणा करून ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख करावा.”
या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी ओबीसी नेते रवींद्र टोंगे, गणेश आवारी, बबनराव राजुरकर, सुधाकर काकडे, राजू चौधरी, अतुल देऊळकर, दिनेश भोंगळे, शाम राजुरकर, शंकर पाल, आसाराम राघोर्ते, प्रेमा जोगी, किशोर जेणेकर, भाऊराव बोढाले, रंगराव पवार, चंदू माथने, चंद्रशेखर देवलकर, गौरव देवाळकर, वैभव शिरसागर, नवनाथ दरेकर, विपीन देवलकर, विट्ठल पिंपळकर, सूरज देवाळकर, हर्षल टोंगे, रवींद्र देशमुख आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राजपत्रात ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख न झाल्यास भविष्यात जनगणनेच्या आकडेवारीवरून ओबीसी समाजावर अन्याय होण्याची शक्यता असून, ही चूक तात्काळ दुरुस्त करण्यात यावी, अन्यथा राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
