चंद्रपूर : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे अशी सातत्याने मागणी केली असली तरी ती मागणी असंवैधानिक आणि न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारी नाही, असा ठाम पवित्रा राज्यातील ओबीसी संघटनांनी घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप ओबीसी मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, जर ही असंवैधानिक मागणी मान्य करण्यासाठी राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरूच राहिला, तर संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून मोठे आंदोलन उभारेल.
डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी सांगितले की, खत्री आयोग, बापट आयोग, सराफ आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास नकार दिलेला आहे. अशा स्पष्ट भूमिका आणि कायदेशीर निर्णय असूनही, राजकीय हेतूने मनोज जरांगे यांनी केलेली मागणी ही चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मराठा समाजाला स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण कोणत्याही ओबीसी समाजाच्या वाट्याला धक्का न देता वेगळ्या प्रवर्गातून देण्यात आले आहे. त्यामुळे “मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण द्या” ही मागणी असंवैधानिक आहे.
ओबीसी संघटनेच्या मते, ज्यांची जात कुणबी म्हणून नोंद आहे त्यांची पडताळणी करून त्यांना लाभ देण्यास ओबीसी समाजाला हरकत नाही. मात्र, सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये सामावून घेण्याची मागणी चुकीची असून हा राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. डॉ. अशोक जिवतोडे म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आणि त्यांच्या परिवारावर अपशब्दांचा वापर करतात. हा प्रकार आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो. फडणवीस साहेबांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचे कार्य केले आहे, जे पूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का लावणारे वक्तव्य करणे योग्य नाही. यावेळी त्यांनी इशारा दिला की, जरांगे पाटलांनी त्यांची असंवैधानिक मागणी मागे घेतली नाही तर संपूर्ण ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरेल आणि आंदोलन पेटवेल.
