चंद्रपूर : ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचार, कंपन्यांचा मनमानी कारभार, शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे अन्यायकारक अधिग्रहण, स्थानिकांना रोजगार नाकारणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त झालेले ग्रामस्थ अखेर ग्राम पंचायतीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. ग्रामपंचायत सांगोडा व परिसरातील गंभीर प्रश्नांवर तोडगा निघावा, या मागणीसाठी येथील तरूण विठोबा दिनकर बोडे यांनी मंगळवारपासून कोरपना तहसिल व पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
बोडे यांनी ज्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामध्ये ग्रामपंचायतीने मासिक सभेत दिलेली नाहरकत प्रमाणपत्रे (NOC) तातडीने रद्द करण्यात यावीत, कंपनीने खाणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरसकट घेऊ नये, जमीन मालकांच्या मुलाला कंपनीमध्ये नोकरी द्यावी, सांगोडा येथील अंदाजे २० हेक्टर गायरान जमीन ग्रामपंचायतीने ताब्यात घ्यावी, दालमिया सिमेंट कंपनी, नारंडा यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालावा, आजपर्यंत कंपनीने ग्रामस्थांशी किंवा शेतकऱ्यांशी संवाद साधलेला नाही, याबाबत चौकशी करावी. शासन व उद्योग नियमाप्रमाणे उद्योगसमूहाच्या आसपासची गावे (अंतरगाव, हिरापूर, कडोली, कारवाही, वनोजा) येथील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार द्यावा. ग्रामपंचायत सांगोडा येथील भ्रष्टाचार प्रकरणी दोषी आढळलेल्या सरपंच व सचिव यांच्यावर ०४ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, ग्रामपंचायतीतील प्रकरणांबाबत उडवाउडवीची उत्तरे अधिकारी व दोषींवर कारवाई करावी, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी दादाराव पवार यांनी खोटे अहवाल तयार करून सरपंच व सचिव यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांच्या विरुद्ध चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
या आमरण उपोषणाला ग्रामस्थांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून शेतकऱ्यांचे प्रश्न, रोजगाराच्या संधींचा अभाव आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले आहेत. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, अनेक निवेदने, बैठका आणि पाठपुराव्यानंतरही प्रशासनाने फक्त आश्वासने दिली. मात्र, प्रत्यक्षात एकाही मागणीवर ठोस पावले उचलली नाहीत. त्यामुळेच आता आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले आहे.
ग्रामपंचायत सांगोडा आणि परिसरातील नागरिकांच्या मागण्या या केवळ विकासपुरत्या मर्यादित नसून शेतकऱ्यांच्या जगण्याशी, रोजगाराशी आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाशी थेट संबंधित आहेत. प्रशासनाने मागण्या तातडीने मान्य करून कारवाई केली नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.
