चंद्रपूर : नागभीड तालुक्यातील शेकडों शेतकऱ्यांनी उन्हाळी हंगामात फेडरेशनकडे धान विक्री केली. विक्रीला तब्बल चार ते पाच महिने उलटून गेले तरीही फेडरेशनकडून शेतकऱ्यांना चुकारे मिळालेले नाहीत. यामुळे खरीप हंगामातील पिकांना शेतकऱ्यांना खत, औषधे, मजुरी व शेतीसाठी आवश्यक खर्च उचलणे अवघड झाले आहे. शासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने शेतकऱ्यांत संतापाची लाट उसळली आहे.
दरवर्षी जिल्ह्यात फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाकडून खरीप व रब्बी हंगामातील धानाची सरकारी केंद्रावर धान खरेदी केली जाते. या वर्षी देखील रब्बी हंगामातील उन्हाळी धानाची नागभीड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी फेडरेशनच्या केंद्रावर विक्री केली. एप्रिल मे महिण्यात विक्री करण्यात आले, परंतू विक्रीला मोठा कालावधी झाल्यानंतरही त्यांचे चुकारे थकलेले आहेत. शेतकऱ्यांना उन्हाळी धानाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशावर संसारोपयोगी सहित्य तसेच खरीप हंगामातील पिकांवर झालेला खर्चाचे पैसे द्यायचे होते, परंतु चुकारेच थकल्याने आजही त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत.
यामुळे शेतकऱ्यांना खत खरेदी करणे, मजुरांचे पैसे देणे, ट्रॅक्टरचा खर्च भागवणे तसेच संसारासाठी लागणारे इतर साहित्य खरेदी करणेही कठीण झाले आहे. कृषी केंद्रधारक शेतकऱ्यांना खत उधारीवर देण्यास नकार देत असल्याने खरीप हंगामावर परिणाम झाला आहे. अद्यापही बऱ्याच शेतकऱ्यांनी खत, औषधाची खरेदी केली नाही. त्यामुळे पिकांना खताची गरज व किंडीवर औषधाची फवारणी करण्याची आवश्यकता असतानाही ते शेतकऱ्यांना करता येत नाही.
आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांचे चुकारे काही दिवसांपूर्वीच जमा झाले असले तरी फेडरेशनमार्फत धान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे चुकारे मात्र थकलेले आहेत. नागभीड तालुक्यातील चिंधीचकसह विविध गावांतील शेतकरी उन्हाळी धानाच्या चुकाऱ्यांपासून वंचित राहिले आहेत.
एकीकडे ‘सुलतानी संकट’ म्हणजे शासन व फेडरेशनकडून थकलेले पैसे, तर दुसरीकडे ‘अस्मानी संकट’ म्हणजे नैसर्गीक किंडींमुळे पीक परिस्थिती गंभीर झाली आहे. शेतकरी चिंतेत असून “पिके कसे करायचे वाचवायचे आणि संसार कसा चालवायचा?” असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. मोठमोठ्या कार्यक्रमांत विकासकामांचा गाजावाजा होत असताना शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष प्रश्न कायम दुर्लक्षित राहिल्याने त्यांच्या भावनांना धक्का बसला आहे. शेतकऱ्यांनी शासनाला आर्त हाक दिली असून “फेडरेशन अंतर्गत उन्हाळी धान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे थकलेले चुकारे तात्काळ अदा करण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
