Jivati Taluka Boundary Dispute
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात महसुली अभिलेख उपलब्ध नसलेल्या 15 गावांचे सीमांकन तसेच संबंधित प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सन १९५६ पूर्वी आदिलाबाद जिल्ह्यातील राजुरा तालुका तत्कालीन हैदराबाद राज्यात समाविष्ट होता. राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ नुसार हा तालुका तत्कालीन मुंबई राज्यात आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आला. राजुरा तालुक्यात सन १९२२ ते १९२५ या कालावधीत भूमापन करण्यात आले होते. त्यानंतर २ जुलै २००२ रोजी राजुरा व कोरपणा तालुक्यांचे विभाजन करून जिवती तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली.
जिवती तालुक्यातील एकूण ८३ गावांपैकी आठ महसुली गावे आणि त्यांतील सात वाड्या अशा एकूण १५ गावांमध्ये भूमी अभिलेख विभागामार्फत कोणतेही सर्वेक्षण अथवा मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे या गावांचे गावनकाशे, सातबारा उतारे आणि इतर महसुली अभिलेख उपलब्ध नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली होती.
या गावांमध्ये परमोडी, कोठा (बु.), लेंडीगुडा, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, अंतापूर, पळसगुडा आणि येसापूर या महसुली गावांचा समावेश असून, संबंधित तांडे व वाड्यांसह एकूण १५ गावांचा यात समावेश आहे.
या कामासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (महाराष्ट्र राज्य, नागपूर), जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, उपसंचालक भूमी अभिलेख (नागपूर विभाग) आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, चंद्रपूर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या टोपोशीटनुसार सदर 15 गावे सध्या तेलंगणा राज्यात दर्शविण्यात आलेली असून, त्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी कार्यवाही करणे.
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) यांनी तयार केलेल्या डिजिटाइज्ड नकाशांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या तरतुदीनुसार जमाबंदी व मालकीहक्क निश्चित करताना उद्भवणाऱ्या कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.
संबंधित क्षेत्र राखीव वनक्षेत्रातून वगळून महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत तसेच निर्वनीकरणासंदर्भात निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करणे.
समितीचे अध्यक्ष असलेल्या विभागीय आयुक्तांना आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ, निवृत्त अधिकारी किंवा अन्य संबंधित व्यक्तींना विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीस बोलाविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच आवश्यकतेनुसार इतर संबंधित बाबींचाही विचार करण्याचे स्वातंत्र्य समितीला देण्यात आले आहे.
शासनाने समितीला संपूर्ण कार्यवाही दोन महिन्यांच्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
