Gondpipri Farmers Agitation
चंद्रपूर : गोंडपिपरी : चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित करंजी एमआयडीसीच्या जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा आता चांगलाच पेटला आहे. करंजीसह परिसरातील १३ गावांमधील तब्बल १० हजार एकर सुपीक शेतजमीन एमआयडीसीसाठी अधिग्रहित करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे.
ग्रामसभांना विश्वासात न घेता तसेच कोणतीही पूर्वकल्पना न देता जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना काढण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. विविध आंदोलनांनंतरही शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने आता शेतकऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली असून, अधिसूचना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना तब्बल १ हजार पत्रे स्पीड पोस्टद्वारे पाठवण्यात आली आहेत.
गोंडपिंपरी तालुक्यातील करंजी परिसरात एमआयडीसी उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया शासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी १३ गावांमधील सुमारे १० हजार एकर जमीन अधिग्रहित होणार असल्याने या निर्णयाचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या शेती आणि उपजीविकेवर होणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या जमिनीपैकी मोठा हिस्सा सुपीक आणि शेतीयोग्य असल्याने ती उद्योगासाठी देण्यास शेतकऱ्यांनी ठाम नकार दिला आहे.
जमीन अधिग्रहणासंदर्भात स्थानिक ग्रामसभा आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा पुरेशी चर्चा न करता अधिसूचना काढण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. आपल्या जमिनीबाबतचा निर्णय घेताना स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा सहभाग असणे आवश्यक असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयाविरोधात यापूर्वीच मोर्चे, शेतकरी परिषदा आणि विविध शासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र, या सर्व आंदोलनांची आणि मागण्यांची शासनाने अद्याप गांभीर्याने दखल घेतली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आता अभिनव मार्ग स्वीकारला आहे. करंजी एमआयडीसीची अधिसूचना रद्द करावी, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तब्बल १ हजार स्वतंत्र पत्रे पाठवली आहेत. ही पत्रे स्पीड पोस्टद्वारे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाठवण्यात आली असून, या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी आपल्या संतप्त भावना शासनापर्यंत पोहोचवल्या आहेत.
शेतजमीन ही केवळ मालमत्ता नसून शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रमुख आधार आहे. त्यामुळे हजारो एकर सुपीक जमीन औद्योगिक प्रकल्पासाठी संपादित केल्यास शेतकऱ्यांसमोर भविष्यात मोठे संकट निर्माण होऊ शकते, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.
दरम्यान, शासनाने येत्या १५ दिवसांत करंजी एमआयडीसीसाठी काढलेली जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात चक्काजाम आणि जेल भरो आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
त्यामुळे करंजी एमआयडीसीचा प्रश्न आता केवळ स्थानिक शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता जिल्ह्यातील आंदोलनाचा केंद्रबिंदू बनण्याची शक्यता आहे. शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन अधिसूचनेबाबत काय निर्णय घेते, याकडे करंजीसह परिसरातील १३ गावांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
