Chimur irrigation project
चंद्रपूर : चिमूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायिनी ठरणारी केंद्र सरकारची सिंचन योजना गेल्या दहा वर्षांपासून अपूर्णच आहे. ८४२ हेक्टर शेती पाण्याच्या अभावी तहानलेलीच राहिली असून, असंख्य शेतकऱ्यांची पिके व भविष्य या दोन्ही गोष्टी अनिश्चिततेत लोंबकळत आहेत. प्रशासनातील उदासीनता, निधीअभावी थांबलेले काम आणि कंत्राटदार–महामंडळातील वादांमुळे संपूर्ण योजना ‘फायलींमध्ये धूळ’ खात पडली आहे.
चिमूर तालुक्यात शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये ‘विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत’ कोल्हापुरी शैलीतील धरण बांधण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली. चिमूर तालुक्यातील चिखलापार, नेरी, चिखली, मासाळ (बु.), खुटाळा, कोलारी, मासाळ (तु.), खरकाळा, भिलगाव, टेकेपार, गरडापार, पराडपार, मंगळगाव, शिरपूर आणि जामनी या गावांमध्ये धरणे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले. या प्रकल्पाला तब्बल ८७१ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती आणि ८४२ हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचन मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
या धरणांचे बांधकाम २०१६ पर्यंत पूर्ण व्हायचे होते. उन्हाळ्यापूर्वीच रब्बी पिकांसाठी पाण्याचा आधार मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची होती. परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती उलटीच झाली. धरणांच्या बांधकामास सुरुवात झाली असली, तरी पहिल्या टप्प्यापलीकडे काम सरकलेच नाही. जे बांधले गेले त्यातील अनेक धरणे खराब गुणवत्तेमुळे पावसाळ्यात वाहून गेली. काही धरणे अर्धवट स्थितीत सोडून देण्यात आली.
निवडणुकांच्या काळात सिंचनाच्या आश्वासनांवर मतं मागणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी त्यानंतर मात्र पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला, पण शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे ओझे अधिकाधिक वाढत गेले.
या योजनेचे काम सुरू होताच प्रशासकीय पातळीवर ‘जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ’ चालू झाला. केंद्र सरकारने योजना तयार केली आणि त्या अनुषंगाने जलसंधारण महामंडळाला निधी देण्याचे आदेश दिले. पण अपुऱ्या निधीमुळे महामंडळाने काम न करण्याची भूमिका घेतली आणि जबाबदारी पुन्हा मृदसंधारण विभागाकडे ढकलली.
या गोंधळामुळे कंत्राटदारांची बिले रखडली. त्यांच्याकडून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले. प्रकरण न्यायालयात गेले आणि योजना कागदोपत्रीच अडकून राहिली. प्रशासनातील गोंधळ, समन्वयाचा अभाव आणि सरकारी ढिसाळ कारभारामुळे संपूर्ण प्रक्रिया थंडावली.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे चिमूर तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. वर्षानुवर्षे पाण्याच्या प्रतीक्षेत शेती क्षेत्र कोरडे पडले आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, स्थानिक आमदार यांनी केंद्र सरकारच्या या योजनेकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. सिंचन हा मूलभूत आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असूनही, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रिय भूमिकेमुळे व्यापक शेतीक्षेत्र आजही पाण्याच्या एका हव्याशा थेंबासाठी तळमळत आहे.
दहा वर्षांपूर्वी आश्वासनांनी गाजलेला सिंचन प्रकल्प आज भीषण दुर्लक्ष, अपूर्ण कामे, तुटलेली धरणे आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या हताशेचे प्रतीक बनला आहे. कागदांवरच्या फाईली पुढे सरकतील का? नवीन प्रस्तावावर सरकार शिक्कामोर्तब करेल का? की ही योजना आणखी कित्येक वर्षे ‘लालफितीचे बळी’ ठरेल? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
नवीन प्रस्ताव तयार, पण अंमलबजावणी कधी? या योजनेचा एक नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, तो सरकार कधी अंमलात आणेल याची कोणतीही कल्पना नाही.
सुमेध शेंडे, उप अभियंता (स्थानिक जलसंधारण विभाग)
