Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad Speech
बुलढाणा : नगराध्यक्ष व नगरसेवकांचे पद केवळ नावापुरते न ठेवता त्यांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देण्याची मागणी आमदार संजय गायकवाड यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात आज केली. नगराध्यक्ष आणि नगरपालिकेची लोकनियुक्त 'बॉडी' ही प्रत्यक्षात केवळ नावापुरती उरली आहे. १९६५ च्या कायद्यानुसार नगराध्यक्षांना मुख्याधिकाऱ्यांच्या अधीन राहून काम करावे लागते. कालांतराने शासनाने आर्थिक अधिकार कमी केल्याने जनतेने थेट निवडून दिलेले नगराध्यक्ष हतबल झाले आहेत.
आज अनेक नगरपालिकांमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मनमानी कारभार होत असून विकासकामांमध्ये विलंब, निधीच्या वापरातील अनियमितता तसेच अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचा मुद्दा आमदार गायकवाड यांनी सभागृहात मांडला. विकासकामांसाठी नागरिक नगराध्यक्षांकडे अपेक्षेने पाहतात. मात्र आर्थिक अधिकार नसल्याने त्यांना प्रभावीपणे निर्णय घेता येत नाहीत. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रशासनाचे वर्चस्व वाढत आहे.
लेआऊट मंजुरी, बांधकाम परवानग्या, विविध विकासकामांना मंजुरी तसेच नगरपालिकेतील महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत नगराध्यक्षांची भूमिका अत्यंत मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी नगराध्यक्षांना प्रशासनाच्या समांतर आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार द्यावेत.अशी मागणी आमदार गायकवाड यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात केली आहे.
