Demand for road widening; Give an account of the poor road!
देऊळगाव राजा, पुढारी वृत्तसेवा : सिंदखेडराजा विधानसभा मतदारसंघातील प्रमुख रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची मागणी आमदार मनोज कायंदे यांनी विधानसभेत नुकतीच केली, त्यांखच्या मागणीवरून मतदारसंघात उलट चर्चा सुरू झाली आहे. मागील काही वर्षात मतदारसंघासाठी किती रस्त्यांना मंजुरी मिळाली, किती कामे पूर्ण झाली, कामाचा दर्जा कसा आहे?, त्यापैकी किती कामे दर्जेदार झाली? आणि किती रस्ते अल्पावधीतच खराब झाले ? याचा हिशोब जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
मतदारसंघातील सिंदखेड राजा मतदारसंघातील अमोना, देऊळगाव धनगर, भरोसा. मेरा खुर्द, आत्री खेडेकर. शेंदुर्जन, सुलतानपूर., अंढेरा, मेरा. बुद्रुक. आदी ठिकाणी यापुर्वी निकृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण करण्यात आल्याने रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत, अपूर्ण कामे आणि पावसाळ्यात वाहून जाणारे रस्ते यांसारख्या समस्या मतदारसंघात कायम आहेत. अशा परिस्थितीत नव्या रुंदीकरणाच्या घोषणा करण्यापेक्षा आधी पूर्ण झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासणे आणि दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदारांवर नियमानुसार कारवाई करणे अधिक गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
स्थानिकांच्या मते, रस्त्यांचे केवळ भूमिपूजन किंवा मंजुरी हा विकासाचा निकष ठरत नाही. प्रत्यक्षात दर्जेदार आणि टिकाऊ काम होणे महत्त्वाचे आहे. अनेक ठिकाणी नव्याने तयार झालेले रस्ते काही महिन्यांतच उखडल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे नव्या प्रस्तावांपेक्षा जुन्या कामांचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
विधानसभेत ५४० किलोमीटर रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची मागणी करण्यात आली असली, तरी त्यासाठी किती निधी लागणार? कामे कोणत्या टप्प्यात होणार? गुणवत्ता नियंत्रणाची यंत्रणा काय असेल? आणि निकृष्ट कामांबाबत कोणती कारवाई केली जाणार? याबाबत स्पष्ट भूमिका अपेक्षित असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. विरोधकांनीही मागील कार्यकाळात मंजूर झालेल्या रस्ते विकास कामांचा श्वेतपत्रिकेच्य स्वरूपात अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
मंजूर कामे, पूर्ण झालेली कामे, प्रलंबित कामे, खच्च झालेला निधी आणि गुणवत्त तपासणीचे अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतरच नव्या रुंदीकरणाच्य मागणीबाबत जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असे मत व्यक्त केले जात आहे. नवे रस्ते जाहीर करण्यापूर्वी जुन्य रस्त्यांच्या दर्जाचा आणि खर्चाच हिशोब जनतेसमोर मांडला जाणार का? असा प्रश्न नागरीकांतुन विचारल जात आहे.
