Chikhli Taluka Amdapur Legal Camp
बुलढाणा : भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत अनेक मूलभूत अधिकार दिले आहेत. मात्र, माहितीच्या अभावामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत हे अधिकार आणि विधी सेवा पोहोचत नाहीत. 'शासन आपल्या दारी' प्रमाणेच 'न्याय आपल्या गावी' पोहोचवणे हे प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांचे आणि सजग नागरिकांचे कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा पालक न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी केले.
चिखली तालुक्यातील अमडापूर येथे श्री बल्लाळदेवी संस्थान परिसरात आयोजित ‘विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्या’च्या उद्घाटन कार्यक्रमात न्या.किलोर बोलत होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश तथा पालक न्यायमुर्ती एम.एम. नेरलीकर , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.एन. रोकडे, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, जि.प.चे सीईओ गुलाब खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, बल्लाळदेवी संस्थानचे अध्यक्ष वल्लभराव देशमुख उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर पुढे म्हणाले,आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येकाला अधिकार बहाल केले आहेत. आजवर जे न्यायाच्या कक्षेत आले नाहीत त्यांना अशा उपक्रमातून आपल्या समस्या सोडविण्याची संधी मिळावी.
पालक न्यायमूर्ती एम.एम. नेरलीकर म्हणाले, प्रशासकीय यंत्रणेने केवळ नोकरी म्हणून नव्हे, तर कर्तव्य भावनेतून शेवटच्या घटकापर्यंत त्यांचे अधिकार पोहोचवण्याचे काम करावे. घटनेला अभिप्रेत असलेला न्याय जोपर्यंत तळागाळातील माणसाला मिळत नाही, तोपर्यंत लोकशाही खऱ्या अर्थाने यशस्वी होणार नाही.
या महामेळाव्यात विविध विभागांचे ५० स्टॉल्स लावण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महिला दिनाचे औचित्य साधून बालिकांच्या हस्ते मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले.या कार्यक्रमात पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचे धनादेश व प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली.
