बुलढाणा : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या जलस्तर वाढीची कारणे शोधून आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय अभ्यास समिती नेमली आहे.
अलिकडील काही महिन्यांत अचानक जलस्तर वाढल्यामुळे लोणार सरोवरातील जैवविविधता धोक्यात येण्याची शक्यता वाटल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर गुरूवार ९एप्रिल रोजी न्या.अनिल किशोर व न्या.राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सरोवराच्या जलस्तरवाढीचा अभ्यास करण्यासाठी अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. यात बुलढाणा जिल्हाधिकारी हे सचिव तर वन विभाग, 'व्हीएनआयटी', 'सीएसआयआर' या संस्थांचे विशेषज्ञ तसेच एड.अतूल परचुरे व न्यायालयीन मित्र एड.मोहित खजांची अशा सात सदस्यांचा समावेश आहे. समितीने येत्या १५ दिवसात बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. बैठक शक्यतोवर लोणार परिसरातच करावी असा सल्लाही न्यायालयाने समितीला दिला.
वारसास्थळ सुचीत समावेश?
सुनावणीदरम्यान ,उपमहाधिवक्ता एड.कार्तिक शुकुल यांनी लोणार सरोवराला वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्याबाबत कायदेशीर तरतुदींवर प्रकाश टाकला असता, जैवविविधता कायदा २००२ मधील कलम ३७ नुसार लोणार सरोवराला जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते,असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले व सरोवराचा समावेश वारसा स्थळांच्या यादीत करण्याची काही योजना आहे काय,अशी विचारणा राज्य जैवविविधता मंडळाला केली व भुमिका स्पष्ट करण्यासाठी ६ मे पर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश मंडळाला दिले.याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे .
