Bhandara ZP Vice President Hunger Strike
भंडारा : जिल्हा परिषदेच्या जनसुविधा योजनेच्या निधी वाटपात काही सदस्यांवर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप करत खुद्द जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ फेंडर यांनीच आजपासून जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या वऱ्हांड्यात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यानेच प्रशासनाविरुद्ध पुकारलेल्या या आंदोलनामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जनसुविधा योजनेचे नियोजन करताना प्रशासनाने काही सदस्यांना पूर्णपणे डावलून त्यांना 'शून्य' निधी दिल्याचा आरोप फेंडर यांनी केला आहे. निधीचे वाटप हे समान आणि न्याय्य पद्धतीने व्हायला हवे, अशी मागणी त्यांनी सातत्याने लावून धरली होती. मात्र, प्रशासनाने या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने अखेर त्यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.
आपल्या निवेदनात एकनाथ फेंडर यांनी स्पष्ट केले की, विकासकामांसाठी मिळणारा निधी हा जनतेचा हक्क आहे. त्यात कोणताही राजकीय पक्षपात किंवा भेदभाव होणे अपेक्षित नाही. परंतु, सद्यस्थितीत काही सदस्यांना जाणीवपूर्वक विकासनिधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हा प्रकार लोकशाहीच्या मूल्यांना हरताळ फासणारा असून, प्रत्येक सदस्याला त्यांच्या हक्काचा वाटा मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे. यापूर्वी फेंडर यांनी प्रशासनाला वारंवार निवेदने देऊन हा अन्याय दूर करण्याची विनंती केली होती. मात्र, ठोस आश्वासन किंवा कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी उपोषणाचा निर्णय घेतला. जोपर्यंत सर्व सदस्यांना समान निधी वाटपाचा अधिकृत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वोच्च पदाधिकाऱ्यानेच आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याने जिल्हा प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. आता वरिष्ठ प्रशासन यावर काय तोडगा काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रमुख मागण्या
जनसुविधा योजनेच्या २०२५-२६ च्या नियोजनातील त्रुटी दूर करून सर्व सदस्यांना समान निधी द्यावा. विशिष्ट सदस्यांना झुकते माप देण्याचे धोरण बंद करून सर्वांना न्याय द्यावा. निधी वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून कोणालाही वंचित ठेवू नये.
