Paddy Farmers Anger in Bhandara
भंडारा: किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये हमी भावाव्यतिरिक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो व नसो त्यांना प्रती हेक्टरी २० हजार रुपये प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्याचा शासन निर्णय असताना प्रत्यक्षात ज्या शेतकऱ्यांनी आधारभूत केंद्रांवर धानाची विक्री केली. अशाच शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रोत्साहनपर राशी जमा होत आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली नाही, अशांना मात्र प्रोत्साहनपर राशीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. राज्य शासनाने अचानक शब्द फिरविल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.
मागील वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धानाच्या हमी भावाव्यतिरिक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी २० हजार रुपयांचे बोनस देण्याची घोषणा केली होती. याबाबतचा शासननिर्णय २५ मार्च २०२५ रोजी निर्गमित झाला. या शासन निर्णयात, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी अधिकृत केंद्रांवर धान विक्री केली असो व नसो अशा सर्व नोंदणीकृत धान उत्पादकांना त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी २० हजार रुपये प्रोत्साहन राशी अदा करण्याबाबत शासनाने मान्यता दिली होती.
दरम्यान, शासननिर्णय जारी झाल्यानंतर प्रोत्साहन राशी प्रत्यक्षात उपलब्ध करण्यात आली नव्हती. बोनस तातडीने देण्यासाठी विविध शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. खा. प्रफुल पटेल, आ. परिणय फुके यांनीही बोनस त्वरीत मिळण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला होता.
आता खरीप हंगामाच्या तोंडावर जून महिन्यात ही राशी पणन विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर शेतकऱ्याची जमीनधारणा, सातबारा, बँक खात्यांची पडताळणी करण्यात वेळ गेला. आता धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रोत्साहन अनुदानाची राशी जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रोत्साहन अनुदान जमा झाल्याने खरीपाच्या तयारीला शेतकऱ्यांनी वेग दिला आहे. परंतु, ही राशी आधाभूत केंद्रांवर धान विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत असल्याने अन्य शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातारण आहे.
शासनाने सरसकट सर्व नोंदणीकृत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन राशी देण्याचे आश्वासन आणि शासन निर्णय केला असताना प्रत्यक्षात राशी जमा करताना दुजाभाव का? प्रोत्साहनपर राशीस पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नसल्याचे शासननिर्णयात स्पष्टपणे नमूद असताना आमच्यावर अन्याय का? असाही प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात खरीपाची धान खरेदी सुरू झाली होती. त्याच्या महिनाभराने खरेदी केंद्र सुरू झाले होते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गरजेनुसार खुल्या बाजारात धान विकले. दोन वर्षापूर्वी सरसकट बोनस देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने शेतकऱ्यांनी परस्पर धानाची विक्री केली. त्याचा फटका आता शेतकऱ्यांना बसत आहे.
शेतकऱ्यांना जाहीर झालेला बोनस सहा महिन्यानंतरही मिळाला नव्हता. आता हा बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणे सुरु झाले आहे. हा बोनस माझ्याच प्रयत्नांमुळे झाले असून आम्हीच शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत, अशी श्रेयाची लढाई राजकीय नेत्यांमध्ये सुरू झाली आहे. तथापि, नोंदणी करुन धान न विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोनस मिळाले नाही. त्याबाबत मात्र या नेत्यांकडून काहीही सांगितले जात नाही.
डिसेंबर २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडून बोनसची घोषणा.
मार्च २०२५ मध्ये बोनसचा शासननिर्णय.
शासननिर्णयात सरसकट बोनसला मान्यता
६ महिन्यानंतरही बोनस नाही
बोनससाठी शेतकरी संघटना आक्रमक
जून महिन्यात बोनस वाटपाला सुरुवात
सरसकट नव्हे तर फक्त धान विकणाºया शेतकऱ्यांनाच बोनसचे वाटप.
सध्या आधारभूत केंद्रांवर धान विकणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच बोनसचे वाटप सुरू आहे. शासनस्तरावरुन जे आदेश येतील, त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाईल.
- एस.बी. चंद्रे, जिल्हा पणन अधिकारी, भंडारा
आम्ही धान उत्पादक शेतकरी म्हणून नोंदणी केली. परंतु, आधारभूत केंद्रावर धान विकले नाही. परिसरातील ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी करुन धान विकले. आता त्यांच्या खात्यावर बोनस आले आहेत. आम्हाला मात्र वंचित ठेवण्यात आले.
- राजकुमार भोपे, धान उत्पादक शेतकरी, खमाटा. ता. भंडारा
