भंडारा- गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने दिलेला शब्द मोडल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा संताप आज शनिवार (दि. १३) रोजी सांयकाळी पुन्हा वैनगंगा नदीकाठी उसळला. प्रशासनाने शुक्रवारी रोजी आयोजित जलसमाधी आंदोलन थांबवण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची आज जलसंपदा मंत्र्यांसोबत बैठक निश्चित केली होती; मात्र, मंत्रीमहोदयांनी दिवसभर वेळ न दिल्यामुळे ही बैठक होऊ शकली नाही.
यामुळे निराश आणि संतप्त झालेल्या शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी सायंकाळी थेट कारधा येथील वैनगंगेच्या नदीपात्राकडे धाव घेतली आणि प्रशासनाचा निषेध केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नोकऱ्या, पुनर्वसन आणि योग्य मोबदल्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने काल, शुक्रवार (दि. १२) रोजी 'जलसमाधी' आंदोलनाचा गंभीर इशारा दिला होता.
निवासी उपजिल्हाधिकारी लीना फालके यांनी आज नागपूर येथे जलसंपदा मंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे लेखी पत्र दिल्यानंतर आंदोलकांनी माघार घेतली होती.आज शनिवारी (दि. १३) सकाळी बैठकीकडे आंदोलकांचे लक्ष लागले होते, त्यामुळे शिष्टमंडळ नागपुरात गेले. परंतु, मंत्रीमहोदयांनी भेटण्यासाठी वेळ न दिल्याने बैठक झाली नाही. प्रशासनाने दिलेला शब्द न पाळल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी सायंकाळी थेट कारधा येथील वैनगंगा पुलाजवळ धाव घेतली आणि नदीपात्रात ठिय्या मांडला.
प्रकल्पग्रस्त समितीचे संयोजक भाऊ कातोरे यांनी नदीपात्रातील दगडांवर बसून प्रशासनाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. यावेळी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे भाऊ कातोरे, दिलीप मडामे, अभिषेक लेंडे, आरजू मेश्राम, कृष्णा केवट, अतुल राघोर्ते, प्रमिला शहारे, मनीषा भांडारकर, यशवंत टीचकुले आणि एजाज अली सय्यद आदींसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. अनुचित घटना टाळण्यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा आणि एनडीआरएफची चमू पुन्हा नदीकाठी तैनात करण्यात आली होती.
आंदोलनामुळे परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते आणि पोलिसांवरील जबाबदारीचा ताण वाढला होता.लोकप्रतिनिधींविरोधात संताप यावेळी संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी लोकप्रतिनिधींविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून आपला निषेध व्यक्त केला. ६ ऑक्टोबर ते १२ ऑक्टोबरपर्यंत झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्र्यांशी बैठक लावून देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्यानंतर त्यांनी लक्ष दिले नाही, असा प्रकल्पग्रस्तांचा स्पष्ट आरोप आहे. आपल्या या मागण्यांवर प्रकल्पग्रस्त ठाम आहेत.
