भंडारा: गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारक विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरीच्या निवड प्रक्रियेत येणार्या अडचणींवर अखेर तोडगा निघाला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या पुढाकाराने आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांच्याशी मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी ११९९ कोटींच्या विशेष आर्थिक पॅकेजला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. या पॅकेजअंतर्गत काही प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांनी पुनर्वसनाच्या ऐवजी २.९० लाख रुपयांचा मोबदला स्वीकारला होता. यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत होते आणि ५ टक्के आरक्षणाच्या लाभापासून ते वंचित राहत होते.
ही बाब लक्षात घेऊन पालकमंत्री सावकारे यांनी पाठपुरावा करत शासन निर्णय १८ जुलै २०१३, १८ ऑगस्ट २०१५ व २९ ऑक्टोबर २००९ अन्वये, प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गात ५ टक्के राखीव पदांसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
या सकारात्मक निर्णयामुळे गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारक विद्यार्थी आता ५ टक्के समांतर आरक्षणांतर्गत शासकीय नोकरीच्या स्पर्धेत पूर्णपणे पात्र ठरणार आहेत. त्यांचा प्रकल्पग्रस्त दर्जा आणि त्या आधारे मिळणाºया शासकीय नोकरीची पात्रता अबाधित राहणार आहे, असेही महसूल व वन विभागाच्या पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कळविण्यात आले आहे. हा निर्णय हजारो प्रकल्पग्रस्त तरुणांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
