Lathi Charge in Gosekhurd
भंडारा: गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत असल्याने न्यायहक्कांसाठी २६ जानेवारी रोजी प्रकल्पग्रस्तांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केले. आंदोलन करुनही कोणतीही दखल न घेतल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर करुन प्रकल्पग्रस्तांवर लाठीचार्ज केला. अखेरीस अधिकाऱ्यांनी आश्वासनाचे पत्र दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. गणतंत्रदिनी दिवसभर सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले होते.
गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पूनर्वसनाचे अनेक प्रश्न दशकांपासून रेंगाळलेले आहेत. यामध्ये वाढीव मोबदला, गावठाणांमधील नागरी सुविधा व इतर प्रलंबित मागण्यांचा समावेश आहे. धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे अनेक गावे प्रभावित झाले आहेत. परंतु, त्यांना प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा नाही. त्यामुळे ही गावे लाभापासून वंचित आहेत. पूनर्वसन झालेल्या अनेक गावांमध्ये नागरी सुविधांची वाणवा आहे. त्यामुळे २७ गावांचे पूर्णपणे पूनर्वसन करुन मोबदला द्यावा, या मागणीसाठी वारंवार निवेदने देऊनही केवळ आश्वासने मिळत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
डिसेंबर २०२५ मध्ये गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी कारधा येथील वैनगंगा नदीच्या पात्रात जलसमाधी आंदोलन सुरू केले होते. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी दूरध्वनीवरून आंदोलकांशी संवाद साधला आणि विधिमंडळ अधिवेशनानंतर पुढील आठवड्यात समिती सदस्यांसोबत निर्णायक बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, बराच काळ लोटूनही कोणतीही बैठक न झाल्याने अखेरीस २६ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय महामार्गावरील पिपरी पूनर्वसन येथील पाण्याच्या टाकीवर प्रकल्पग्रस्त चढून भाऊ कातोरे, अभिजित लेंडे, दिलीप मडामे या प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केले.
सोबतच शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी राष्ट्रीय महामार्ग अडवून ठेवला. जोपर्यंत पालकमंत्री येऊन बैठक घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतल्याने प्रशासन खळबळून जागे झाले. प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलिसांचा मोठा ताबा आंदोलनस्थळी आला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली.
त्यानंतर खा. प्रशांत पडोळे यांनी आंदोलनस्थळी येत प्रकल्पग्रस्तांना समर्थन दिले. त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांवर लाठीहल्ला करणाºया पोलिस अधिकाºयांना माफी मागण्यास सांगितले. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांची माफी मागितली. गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त समितीच्या पदाधिकाºयांसोबत जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिवांकडून चर्चा करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
यावेळी उपविभागीय अधिकारी तिखे, उपजिल्हाधिकारी पूजा पाटील, तहसीलदार संदीप माकोडे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्र्यांना नाही वेळ
जिल्ह्याचे पालकमंत्री पंकज भोयर यांनी यापूर्वी बैठकीचे आश्वासन दिले होते. परंतु, आश्वासन देऊनही त्यांनी बैठक घेतली नाही. ‘पालकमंत्री जनता दरबारा’चे आयोजन करुन जनतेच्या तक्रारी सोडविणाºया पालकमंत्र्यांना प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या ऐकून घेण्यासाठी वेळ नाही का? असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला.
