Bacchu Kadu Disqualification Case
अमरावती: अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदावरून प्रहार संघटनेचे प्रमुख आणि माजी मंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वाचा निर्णय देत विभागीय सहनिबंधक यांनी दिलेल्या अपात्रतेच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. यामुळे बच्चू कडू यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता बच्चू कडू जिल्हा बँक अध्यक्ष व संचालक पदावर कायम राहणार आहेत. बच्चू कडू यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समोर सुनावणी झाली.
याचिकेनुसार, एका आंदोलनादरम्यान नाशिक येथे २०१७ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात बच्चू कडू यांना २०२१ मध्ये एक वर्षाची साधारण कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सहकारी बँकेच्या नियमानुसार एक वर्षाची शिक्षा झाल्यास संबंधित व्यक्ती संचालक म्हणून अपात्र ठरतो. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी गटाने सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक यांनी बच्चू कडूंच्या अपात्रतेचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात कडू यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यांनी शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती केली.
तर दुसरीकडे, संचालक मंडळाने कॅव्हेट दाखल करून कोणताही निर्णय त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय देऊ नये, अशी मागणी केली होती. बच्चू कडूंनी यापूर्वी या प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती न देता केवळ शिक्षा निलंबित केली होती, ही बाब मंडळातर्फे स्पष्ट करण्यात आली. त्यामुळे कायद्यानुसार स्थगिती मिळाल्याखेरीज कडूंना हे पद मिळू शकत नव्हते. बच्चू कडू हे अमरावती जिल्हा सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक तथा अध्यक्ष आहेत. विभागीय सहनिबंधकांनी त्यांचे संचालक पद अपात्र ठरविले. त्यामुळे ते अध्यक्षपदावरूनही अपात्र झाले होते. या आदेशाला बच्चू कडू यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता त्यांना हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे.
बँकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड यांच्यासह ११ संचालकांनी बच्चू कडू यांना बँकेच्या संचालक पदावरून अपात्र करण्याबाबतची याचिका दाखल केली होती. नाशिक न्यायालयाने बच्चू कडू यांना एका प्रकरणात एका वर्षाची शिक्षा सुनावली असल्याचा दाखला त्यांनी यामध्ये दिला होता. याचा आधार घेत विभागीय सहनिबंधक यांनी आपणास अपात्र का करण्यात येऊ नये? अशी नोटीस बच्चू कडू यांना गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात बजावली होती. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणात नोटीस बजावत दोन आठवड्यात जबाब नोंदविण्याचे आदेश प्रतिवाद्यांना दिले होते.
दरम्यान, आता बच्चू कडू यांच्या अपात्रता प्रकरणाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून स्थगिती देण्यात आल्यामुळे पुढील सुनावणीत काय होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
