Akola violence :अकोला दंगलीदरम्यान झालेल्या हल्ल्याची चौकशी करण्यात पोलिसांना अपयश आल्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पथकात हिंदू आणि मुस्लिम समुदायातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल, असेही न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
मे २०२३ मध्ये अकोल्यात दोन गटात जातीय दंगल उसळली होती. या घटनेत विलास महादेवराव गायकवाड यांचा मृत्यू झाला, तर त्यावेळी 17 वर्षीय असलेल्या याचिकाकर्ता जखमी झाला होता. त्याने गायकवाड यांच्यावर झालेला हल्लास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता हल्लेखोरांनी त्याच्यावरही हल्ला केला. त्याचे वाहन जाळले. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी त्याचे म्हणणे नोंदवले होते; परंतु कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही. प्रकरणी पोलिसांनी मूळ गुन्हेगाराऐवजी निष्पाप व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून तपास पक्षपाती आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आणि योग्य तपास करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. याचिकाकर्त्याने योग्य वेळी पोलिसांशी संपर्क साधून आपले म्हणणे मांडले नसल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दंगलीदरम्यान स्वतःवरही हल्ला झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता.
संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. एकदा पोलिसांचा गणवेश परिधान केल्यास कोणत्याही प्रकारच्या धर्म, जात, इत्यादींवर आधारित पूर्वग्रहांपासून अलिप्त राहत कायद्यानुसार आपले कर्तव्य बजावले पाहिजे, असे ताशेरे ओढत दंगलीदरम्यान झालेल्या हल्ल्याची योग्य चौकशी करण्यात अपयश ठरल्याची कठोर टीका करत विशेष तपास पथक (SIT) गठीत करण्याचे आदेश दिले.
