अकोला आणि विदर्भासह राज्यातील अनेक भागांत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवकाळी आणि सलग मुसळधार पावसामुळे सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. चार ते पाच दिवस सोयाबीन पाण्याखाली राहिल्याने दाण्यांमधील आर्द्रता प्रचंड वाढली असून दाणे काळे पडू लागले आहेत. यामुळे सोयाबीनचा मानक दर्जा पूर्ण न झाल्याने सरकारी खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात माल नाकारला जात आहे.
पणन महासंघाच्या अहवालानुसार, यंदाच्या हंगामात सोयाबीन खरेदीसाठी एकूण 3,56,065 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र त्यापैकी केवळ 13,983 शेतकऱ्यांकडून 3,14,704 क्विंटल सोयाबीनचीच खरेदी झाली. उर्वरित माल मोठ्या प्रमाणावर दर्जेदार नसल्याचे कारण देत खरेदी केंद्रांनी नाकारला आहे.
विशेष म्हणजे, नाकारण्यात आलेल्या मालात तब्बल 6.81 लाख पोती आहेत, ज्यांची अंदाजे बाजारमूल्य 180 कोटी रुपये असल्याची माहिती अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील नकारामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे.
खरेदी केंद्रांकडून नकार मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ओलसर व काळवंडलेल्या सोयाबीनचा ताबा ठेवणे शक्य नसल्याने ते नाईलाजाने खाजगी व्यापाऱ्यांकडे माल विकत आहेत. मात्र बाजारात या दाण्यांना मानक दर्जा नसल्याने व्यापारी अत्यंत कमी दर देत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांवर आर्थिक फटका दुपटीने बसत आहे.
अवकाळी पावसामुळे पिकांवर आलेले संकट आणि खरेदीतील कठोर मानकांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. ओलसर सोयाबीनसाठी स्वतंत्र निकष ठेवावेत, दाण्यांची आर्द्रता वाढण्याला नैसर्गिक कारणे जबाबदार असल्याने सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
तसेच, नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी, पंचनामे जलदगतीने करावेत, आणि खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा या प्रमुख मागण्या राज्यभर जोर धरत आहेत. कृषी क्षेत्रावर आलेल्या संकटाचा परिणाम केवळ उत्पादनावर नाही, तर बाजारव्यवस्थेवरही दिसून येत आहे.
अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिमसह अनेक जिल्ह्यांत सोयाबीनचा मोठा हिस्सा पावसामुळे खराब झाल्याची प्राथमिक माहिती प्रशासनाकडून दिली गेली आहे. आगामी हंगामात अशा संकटांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हवामान आधारीत विमा योजना, ओलसर धान्य खरेदीचे निकष, तसेच जलनिस्सारणाची सुधारित व्यवस्था उभारण्याची गरज अधिक अधोरेखित होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या केंद्रबिंदू असलेल्या सोयाबीन हंगामावर पावसाने आणखी एक फटका दिल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था ताणली असून, सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.
