अकोला, पुढारी वृत्तसेवा : परीक्षांच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी तीन संस्थांना देण्यात आलेल्या कंत्राटमध्ये शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अकोल्यातील एका प्राध्यापकाला उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. संतोष कुटे असे या प्राध्यापकाचे नाव आहे. उच्च न्यायालयाने कुटे यांना नोटीस बजावत २३ जानेवारीपर्यंत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहेत.
या प्रकरणामुळे विदर्भातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महाव्यवस्थापक यांचा देखील समावेश आहे. आता, खुद्द उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असल्याने तीन संस्थांना कंत्राट देताना गैरप्रकार झाल्याचे समोर येत आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) आयबीपीएस, रेल्वे, एलआयसी आदी परीक्षांच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी अकोला, अमरावती व बुलडाणा येथील तीन संस्थांना कंत्राट देण्यात आले. परंतु निविदेसाठी तिन्ही संस्थांचे उत्तीर्ण विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी एकच असलेले कागदपत्र जमा करून फसवणूक करण्यात आली आहे. अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे महाव्यवस्थापक धम्मज्योती गजभिये आणि अकोला येथील कुटे प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक प्रा. संतोष कुटे यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या २३ जानेवारी २०२३ पर्यंत या नोटीसला उत्तर द्यावे लागणार आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आयबीपीएस, रेल्वे, एलआयसी आदी परीक्षांच्या पुर्व प्रशिक्षणासाठी बार्टीने १६ जिल्ह्यांमध्ये निविदा काढल्या होत्या. या निविदामधून अमरावती येथील पूर्णा बहुउद्देशीय संस्था, अकोला येथील द्वारकाबाई कुटे बहुउद्देशीय संस्था आणि बुलडाणा येथील स्कायस्किपर एज्युकेशन सोसायटी या तीनच संस्थांना कंत्राट देण्यात आला.
प्रा. संतोष कुटे यांनी या संस्थांसोबत करार करून घेतला आहे. या तिन्ही संस्थांची कागदपत्रे ही संतोष कुटे यांच्याच शिकवणी वर्गाचीच जोडली आहे. तिन्ही संस्था वेगवेगळ्या असताना, एकच शिक्षक, एकाच वेळी तिन्ही जिल्ह्यात शिकवतात, असे नमूद केले आहे. यशस्वी विद्यार्थी देखील कुटे यांच्याच कोचिंग क्लासेसचे दाखवण्यात आले आहे. असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
