Sunil Kedar ब्रेकिंग : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेस आ. सुनील केदार यांना ५ वर्षांची शिक्षा
नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळा प्रकरणातील दोषी ठरलेले काँग्रेस नेते व माजी मंत्री आमदार सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना ५ वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आज (दि.२२) ही शिक्षा सुनावली.
सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित नागपूर जिल्हा बँक (एनडीसीसी) घोटाळ्यात दोषी ठरविण्यात आले होते. जिल्ह्यातील काँग्रेसचे राजकारण यामुळे ढवळून निघाले आहे. केदार यांच्यासह सहा जण दोषी असून तीन जणांना निर्दोष ठरविले गेले. यापूर्वी हिवाळी अधिवेशन काळात पुढे गेलेला या खटल्याचा निकाल आज दुपारी जाहीर करण्यात आला.
Sunil Kedar : नागपूर जिल्हा बँकेत १५२ कोटींचा होम ट्रेड घोटाळा उघडकीस
एनडीसीसी बँकेत २००२ मध्ये १५२ कोटींहून अधिक रुपयांचा होम ट्रेड घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा माजी मंत्री सुनील केदार या बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे केदार अध्यक्ष असताना बँकेच्या रकमेतून २००१-०२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स लि. आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करीत ही गुंतवणूक झाली होती. पुढे ही खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले. पुढे याप्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. या कंपनीशी निगडित देशभर घोटाळे झाले. या प्रकरणी चार राज्यांत एकूण १९ ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. त्या सगळ्यांमध्येच प्रतिभूती दलाल म्हणून काम करणारे केतन सेठ आरोपी आहेत.
दरम्यान, हे सगळेच खटले एका ठिकाणी चालवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यासंदर्भात ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी न्यायालयाने तूर्त या खटल्यांची सुनावणी थांबविण्याचे आदेश दिले. मात्र, पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात बदल केले. या खटल्यातील युक्तिवादाची शिल्लक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीखेरीज निकाल सुनावला जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार सर्व पक्षांतर्फे युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला.
अखेर, या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी या खटल्याचा निकाल सुनावणे अपेक्षित होते. मात्र, काही कारणास्तव त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी १८ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. त्यादिवशी झालेल्या सुनावणीतसुद्धा निकाल २२ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकण्यात आला. याप्रकरणी माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह अशोक चौधरी, केतन सेठ, सुबोध गुंडारे, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमोल वर्मा यांना दोषी ठरविले गेले असून श्रीप्रकाश पोद्दार, सुरेश पेशकर, महेंद्र अग्रवाल यांना निर्दोष ठरविण्यात आले आहे.
हेही वाचा