नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील लोकायुक्त व्यवस्था कायदेशीरद़ृष्ट्या अधिक सक्षम करणार्या लोकायुक्त विधेयकावर शुक्रवारी विधिमंडळाच्या मान्यतेची मोहोर उमटली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांनाही लोकायुक्तांच्या कारवाईच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. लोकायुक्तांना फौजदारी कारवाईचे अधिकार सुधारित लोकायुक्त कायद्यात देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक राज्य सरकारने गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते. लोकायुक्तांना सक्षम करण्यासाठीचे हे विधेयक सरकारने विरोधकांच्या अनुपस्थितीत चर्चेविनाच विधानसभेत संमत केले होते. मात्र, विधान परिषदेत विरोधकांनी बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक रोखले होते. त्यामुळे सरकारला हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या 25 सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले होते. या समितीचा अहवाल शुक्रवारी विधान परिषदेत सादर करण्यात आला. समितीने आपल्या अहवालात कोणत्याही सुधारणा सुचविल्या नसून विधेयक केंद्रीय लोकपाल विधेयकाप्रमाणेच असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधेयक एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन विधान परिषदेत विरोधकांना केले. त्यानंतर लोकायुक्त विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे हे विधेयक आता राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यांच्या मान्यतेनंतर हा कायदा लागू होईल.
केंद्र सरकारचा लोकायुक्त कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याबाबत केलेल्या सूचनांचा समावेश नव्या लोकायुक्त कायद्यात करण्यात आला आहे. राज्यातील सध्याचा लोकायुक्त कायदा जुना असून त्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश नाही. त्यामुळे आताच्या लोकायुक्त व्यवस्थेला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर कोणतीही कारवाई करता येत नव्हती. केवळ शिफारस करण्याच्या पलीकडे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे नव्या कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यालाही लोकायुक्तांच्या अंतर्गत आणले आहे. जुन्या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांचा किंवा मंत्र्यांचाही समावेश नव्हता. पण नव्या कायद्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले असल्याचे फडणवीस यांनी विधेयकाबाबत बोलताना सांगितले.
लोकायुक्त निवडीसाठी पारदर्शक पद्धत
लोकायुक्तांच्या निवडीची समितीही अत्यंत पारदर्शक करण्यात आली आहे. या समितीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते तसेच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकायुक्त या भागाचा, त्या भागाचा किंवा अमक्या पक्षाचा अशा आरोपांना जागाच उरली नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
तर तक्रारदारावरही कारवाई
खोट्या वा असत्य तक्रारी होऊ नयेत, याची काळजीही कायद्यात घेण्यात आली आहे. लोकपाल कायद्यात एखाद्या तक्रारीची दखल घेण्यापूर्वी तिची छाननी, प्राथमिक चौकशीचे टप्पे आहेत. राज्याच्या कायद्यातही कोणीही आले आणि तक्रार केली असे होणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग करून एखाद्या सत्ताधारी पक्षाला आपल्या विरोधकांना नामोहरम करता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी खोट्या तक्रारींवर तक्रारदारावर कारवाईची तरतूद या विधेयकात करण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीसाठी घ्यावी लागणार सभागृहाची परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारने चौकशीच्या परवानगीसाठी प्राधिकरण केले. तशीच व्यवस्था राज्याच्या लोकायुक्त कायद्यातही असणार आहे. एखाद्या आमदाराविरुद्ध आलेल्या तक्रारीत प्राथमिक चौकशीअंती तथ्य आढळल्यास विधानसभा अध्यक्ष किंवा सभापतींकडे परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर अंतिम चौकशीत खटला चालविण्याची आवश्यकता भासल्यास त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल. त्याच पद्धतीने मंत्र्यांसाठी राज्यपालांची तर मुख्यमंत्र्यांसाठी सभागृहाची परवानगी घेण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे.
लोकसेवक कायद्याच्या कक्षेत
लोकायुक्त कायद्यातील नव्या सुधारणांनुसार लोकसेवकाविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी लोकायुक्तांकडे करण्याची मुभा राज्यातील जनतेला असेल. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलिस, वन सेवेतील अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळ, प्राधिकरण आदी सर्वांनाच या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
लोकायुक्तांना फौजदारी कारवाईचे अधिकार
विधेयक आता राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार
नव्या कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदाही लोकायुक्तांतर्गत
केंद्राच्या लोकायुक्त कायद्यात सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनांचा समावेश
एखाद्या तक्रारीची दखल घेण्यापूर्वी तिची छाननी होणार
