मराठा आरक्षण प्रश्न तत्काळ मार्गी लावा

नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली भूमिका व पुढील दिशेबाबत स्पष्टता बाळगावी आणि त्वरित मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभा नियम 293 अंतर्गत सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने विविध सामाजिक आरक्षणांबाबत चर्चेचा प्रस्ताव मंगळवारी मांडण्यात आला. या चर्चेत सहभागी होत भाजप सदस्य शिवेंद्रराजे भोसले, नितेश राणे, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रकाश सोळंके, काँग्रेस सदस्य माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आणि शिवसेना शिंदे गटाचे प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यात सामाजिक सलोखा बिघडू नये म्हणून राज्य सरकारने अधिक वाट न बघता मराठा आरक्षणावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.

प्रस्तावावरील चर्चेस सुरुवात करताना शिवेंद्रराजे भोसले यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकविले होते. मात्र नंतर ते महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात टिकविता आले नाही, असा आरोप केला. आता आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यातील सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देणार, अशी शपथ छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्मरून घेतली आहे. त्यामुळे महायुतीचेच सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देईल, असा विश्वास आहे. त्यामुळे आता इतर कोणाचे कमी न करता मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घ्या, अशी मागणी शिवेंद्रराजे यांनी केली. प्रकाश आबीटकर यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांना सुनावताना मराठा समाज आज मुद्यावरून गुद्यावर का आला? याचा विचार करावा, याकडे लक्ष वेधले.

केंद्राकडून आरक्षण टक्केवारी वाढवा : अशोक चव्हाण

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबाबत 24 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचा शब्द राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांना दिला आहे. पण ते आरक्षण नेमके कसे देणार, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. जरांगे यांची मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या आतील आरक्षण देण्याची मागणी आहे. तर, राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे, याकडे चव्हाण यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. केंद्र सरकारने आर्थिक मागास घटकांना 50 टक्क्यांच्या पलिकडेचे 10 टक्के आरक्षण दिले. घटनादुरुस्ती करून त्याला संरक्षणही दिले. तीच भूमिका मराठा आरक्षणाबाबत का घेतली जात नाही? असा सवाल चव्हाण यांनी सरकारला केला.

इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी महाविकास आघाडीने प्रयत्न केले. पण आम्हाला केंद्राकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. किमान ‘डबल इंजीन’ सरकारला तरी केंद्र सहकार्य करेल अशी अपेक्षा असून, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे घटनात्मक व कायदेशीर सहकार्य मागावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांना भेटावे

मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जावे. आरक्षण हा एकटा महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही. मराठा समाजाबरोबर जाट, गुर्जर, पाटीदार समाजाची मागणी आहे. त्यामुळे घटनेत 10 टक्के आरक्षण वाढवून घ्यावे. अन्यथा आरक्षण दिले तरी पुन्हा कायदेशीर मुद्दा निर्माण होईल. त्यामुळे आरक्षण देताना कायदेशीर बाबी पूर्ण काराव्यात असा सल्लाही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला. सोबतच धनगर, मुस्लिम आणि लिंगायत आरक्षणाचा प्रश्नही मार्गी लावण्याची मागणी केली.

पोलीस निरपराध आंदोलकांना गोवत आहेत : प्रकाश सोळंके

या चर्चेत भाग घेताना आमदार प्रकाश सोळंके यांनी आपल्या घराची जाळपोळ ही रेती माफिया, आपले राजकीय विरोधक आणि काही समाजकंटकांनी केली याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. हे समाज कंटक दोनशेच्या आसपास लोक असतील. त्यात मराठा आंदोलकांचा हात नाही. मात्र पोलिसांनी पाच हजार संभाव्य आरोपी असल्याचे म्हटले असून ते निरापराध आंदोलकांना या गुन्ह्यात गुंतवित आहेत. त्यांच्याकडून पैसे उकळत आहेत. तेव्हा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून हे प्रकार रोखावे, अशी विनंती केली. जरांगे आज मराठा समाजाचे निर्विवाद आणि सर्वात लोकप्रिय नेते असून त्यांच्यावर आणि त्यांच्या प्रामाणिकपणावर मराठा समाजाचा पूर्ण विश्वास आहे. त्यांना राज्यभर मिळणारा प्रतिसाद सरकारने गांभीर्याने घ्यावा आणि आरक्षणावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही सोळंके यांनी केली.

सरसकट कुणबी दाखले नको – नितेश राणे

या चर्चेत भाग घेताना नितेश राणे यांनी मराठा आरक्षण देताना कुणबी जातीत देण्यास विरोध दर्शविला. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन मराठा जात संपवायची आहे का? असा सवाल नितेश राणे यांनी केला. मराठा समाजाला कोणाचे कमी न करता स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. ज्यांना शिंदे समितीच्या माध्यमातुन कुणबी दाखले घ्यायचे ते घेतील. त्यासाठी सक्ती करू नये, असे ते म्हणाले.

जरांगे पाटलांचा बोलावता धनी कोण?

जरांगे पाटील सतत देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करीत आहेत. फडणवीस यांच्या काळातच मराठा आरक्षण मिळाले होते. आताही हेच सरकार देणार आहे. असे असताना फडणवीस यांच्यावर जरांगेंकडून टीका केली जाते, त्यांचाा बोलावता धनी कोण, एका बाजूला नेत्यांना गावबंदी करता, दुसरीकडे युवा संघर्ष यात्रा कशी होते, असा सवालही राणे यांनी केला.

विरोधात बोलायचे तर मंत्रिपद सोडा!

पृथ्वीराज चव्हाण – भुजबळ यांच्यात खडाजंगी

आरक्षणावर चर्चेवेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण देण्याचे शपथेवर आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्री त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. घटनेच्या कलम 144 नुसार मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असते. पण मंत्रिमंडळातील सदस्य बाहेर न्या. शिंदे समिती बरखास्त करा, कुणबी दाखले देणे बंद करा अशा मागण्या करत असतील आणि आवेशपूर्ण भाषणे करून मराठा – ओबीसीत तेढ निर्माण करत असतील तर ते बरोबर नाही. हा सरकारचा कोणता गेम प्लॅन आहे, असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

त्यावर भुजबळ म्हणाले, दोन महिने मी शांत होतो. पण बीडमध्ये जो हिंसाचार झाला आणि दोन आमदारांची घरे जाळली ते पाहिल्यावर मी स्वतःला रोखू शकलो नाही. एक समाज बोलत असेल तर दुसर्‍याचेही काही म्हणणे आहे हे सांगणे माझे काम आहे. मला जर शिवीगाळ केली जात असेल तर मी एकदा नाही शंभरवेळा बोलेन, असे प्रत्युत्तरही त्यांनी दिले. त्यावर पृथ्वीराज चव्हाण चांगलेच संतापले. ते म्हणाले, तुम्ही मंत्री म्हणून असे वागू शकत नाही. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री समर्थ आहेत. तुम्हाला बोलायचे असेल तर मंत्रिपदाचा राजीनामा द्या. आधी बाहेर पडा आणि नंतर बोला. त्यावर मात्र भुजबळ शांत झाले.