गडचिरोली : वनसंवर्धन कायद्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे आठशे कोटींचे प्रकल्प रखडले
गडचिरोली, पुढारी वृत्तसेवा : १९८० च्या वनसंवर्धन कायद्यातील जाचक अटींची पूर्तता करणे, राष्ट्रीय महामार्गाची बांधणी करणाऱ्या बांधकाम विभागाला नाकीनऊ आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ८०० कोटींचे महामार्ग वर्षभरापासून रखडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ७३ टक्क्यांहून अधिक जंगल आहे. जिल्हावासीयांनी या जंगलाचे संवर्धन केले आहे. मात्र, जंगलाच्या संवर्धनाबाबत शासनाने केलेला १९८० चा वनसंवर्धन कायदा अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आडकाठी ठरु लागला आहे. अशातच मागील दोन-तीन वर्षात येथे अपवादानेच दिसणारे वाघ आणि बिबट मोठ्या संख्येने दृष्टीपथास येत असून, वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संघर्षही वाढला आहे. वन्यजीवांची ही वाढती संख्याही दुसऱ्या बाजूने प्रकल्पांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील दक्षिणेकडील आष्टी-लगाम-आलापल्ली, आलापल्ली-गुड्डीगुडम्-सिरोंचा, आलापल्ली-लाहेरी-बिनागुंडा हे प्रमुख मार्ग आहेत. या तिन्ही महामार्गांचे प्रस्ताव बांधकाम विभागाने(राष्ट्रीय महामार्ग) तयार करुन ते मंजूरही करुनही घेतले. मात्र, प्रत्यक्षात काम सुरु करताना या विभागाची दमछाक होत आहे. जंगलव्याप्त भागात कुठलेही काम करण्यासाठी केंद्र शासनाने देशभरात केंद्रीय एकात्मिक विभागीय वन कार्यालयांची(आयआरओ) निर्मिती केली आहे. नागपुरात असे एक कार्यालय आहे. या कार्यालयाने परवानगी दिल्यानंतरच सर्व कामे होऊ शकतात; अन्यथा नाही. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने लगाम ते आलापल्ली हा २८ किलोमीटर आणि आलापल्ली-गुड्डीगुडम १६ किलोमीटर असा एकूण ४४ किलोमीटरच्या कामाचा प्रस्ताव तयार केला. यातील लगाम-आलापल्ली या २८ किलोमीटरच्या महामार्गाच्या कामासाठी जानेवारी २०२३ मध्ये निविदा काढण्यात आली. स्थानिक वनविभागाने त्याला परवानगीही दिली. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने या कामाच्या वर्षभरापूर्वी निविदा काढल्या. परंतु पुढे हा प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षक-प्रधान मुख्य वनसंरक्षक-राज्य सरकार अशा तीन कार्यालयांकडून फिरुन आयआरओकडे गेल्यानंतर या विभागाने टायगर कॉरिडोअर असल्याचे सांगून प्रश्न निर्माण केले. त्यामुळे निविदा उघडल्याच गेल्या नाही आणि काम थांबले. त्यातही मध्यंतरी चपराळा अभयारण्य असल्याने इको सेन्सीटीव्ह झोन म्हणून २० किलोमीटरचा भाग सोडण्यात आला आहे. अशीच व्यथा रेपनपल्ली-गुड्डीगुडम या ३२ किलोमीटरच्या रस्त्याची आहे.
सिरोंचा-रेपनपल्ली या ७८ किलोमीटरच्या महामार्गावर वन्यजीवांचे अस्तित्व असल्याने काम पुढे सरकले नाही. २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थेने(डब्लूआयआय) यासंदर्भात अभ्यास करुन वन्यजीवांच्या अस्तित्व असल्याचे सांगितले होते. वास्तविक, संबंधित संस्थेचा तो केवळ अभ्यास होता. परंतु निव्वळ अभ्यासाच्या आधारावरच कामात खोळंबा निर्माण करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
जिल्ह्याच्या पूर्वोत्तर भागातील कुरखेडा-शंकरपूर-गुरनोली या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४३ आणि ढवळी-गडचिरोली या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९३० या दोन महामार्गांच्या कामातही अडथळा निर्माण झाला आहे. या महामार्गांवरील बहुतांश भाग बिगर वनक्षेत्रातून जातो. त्यामुळे अशा ठिकाणी तरी परवानगी द्यावी, असे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे सर्व मार्ग सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे आहेत. कामाच्या निविदा होऊन कंत्राटदारही निश्चित झाले आहेत. परंतु वनविभागाच्या परवानगीअभावी सर्व कामे थांबली आहेत. आलापल्ली-सिरोंचा रस्त्याची अवस्था मागील दोन वर्षांपासून अत्यंत दयनीय आहे. नागरिकांना सिरोंचाला जायचे झाल्यास गडचिरोली-चंद्रपूर व्हाया तेलंगणा जावे लागते. दुसरीकडे सुरजागड येथे लोहखाण सुरु झाल्याने आष्टी-आलापल्ली मार्गावर जड वाहनांची वर्दळ वाढली असून, हा मार्गही क्षतिग्रस्त झाला आहे. याचा त्रास सामान्य जनतेला होत आहे. त्यामुळे वनविभागाने राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामातील अडथळे दूर करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
‘’राष्ट्रीय महामार्गांचे काम लवकर व्हावे, यासाठी आमचा विभाग प्रयत्नशील आहे. परंतु आरआरओद्वारे वारंवार त्रूटी काढल्या जात असल्याने कामास विलंब होत आहे.’’
विवेक मिश्रा, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग(राष्ट्रीय महामार्ग) गडचिरोली
‘’राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामासंदर्भात स्थानिक वनविभागाकडून कुठलीही अडचण नाही. मात्र, वनसंवर्धन कायदा आणि वन्यजीव अधिनियमांबाबत संबंधित विभागाला त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.’’
-
रमेशकुमार, मुख्य वनसंरक्षक, गडचिरोली वनवृत्त