चंद्रपूर; पुढारी वृत्तसेवा राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती आयोगासमोर चंद्रपूर जिल्हयातील एका प्रकरणात साक्षीसाठी सुनावणीस हजर राहण्यास समन्स बजावले होते, परंतु चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा हे हजर न झाल्याने त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. आयोगाने त्यांना 16 फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
चंद्रपूर येथील विनोद खोब्रागडे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती आयोगासमोर राजुरा तालुक्यातील कुसूंबी येथील माणिकगड कंपनी आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बळकावत असल्याच्या विरोधात एक-एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये त्यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना प्रतिवादी केले होते. याचिकेत त्यांनी म्हटले होते की, जिवती तालुक्यात कुंसुबी हा गाव मागील 23 वर्षांपासून तलाठी सझा क्रमांक 6 नगराळा येथे असतानाही शासन, प्रशासन व चंद्रपूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी, तो गाव राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस लिज 2031 पर्यंत कंपनीला करून दिली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी 20 वर्षाची लिज 2001 मध्ये करून आदिवासींची फसवणूक केली होती. राजुरा तालुक्यातील कुसुंबी गावामध्ये माणिकगड कंपनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावत असून, तिथे अतिक्रमण करत आहे. या अतिक्रमणासाठी जिल्हा प्रशासनाने मदत केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
ही गंभीर बाब तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या निदर्शनास दिल्ली येथे आाणून दिली होती. आयोगाला कुंसुंबीचे 24 आदिवासींची जशीचा तशी 200 ऐकर जमीन वापस द्यावी. कंपनीची लिज कायमस्वरूपी बंद करावी. 42 वर्षांचा मोबदला आयोगाच्या माध्यमातून देण्यात यावा व कंपनीसह दोषी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, उपविभागीय अधिकारी, राजुरा, तहसीलदार जिवती, नायब तहसीलदार यांच्यावर अँट्रासिटी कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी आयोगाला केली होती.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी करत असताना आयोगाने जिल्हा प्रशासनाचे याबाबत म्हणणे काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अनेकदा सांगून, समन्स जारी करूनही ते आयोगासमोर हजर न झाल्याने जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करुन आणण्याचे राज्याचे पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ (मुंबई) यांना लेखी आदेश जारी केले आहेत. पुढील सुनावणी 2 मार्च 2023 ला असून, त्या दिवसी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर आणून उपस्थित ठेवण्याचे 21 फेब्रुवारीला काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या समन्सचे उल्लंघन केल्यामुळे संविधानिक अधिकार अनुच्छेद 338A अन्वये आयोगाने ही कार्यवाही केली आहे.
मा. आयोगा समोर उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) उपस्थित होते : जिल्हाधिकारी विनय गौडा
कुसुंबी येथील आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी अवैधरित्या अतिक्रमण केल्याबाबत मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे तक्रार केली होती. ही तक्रार चुनखडक उत्खननाबाबत होती. सदर उत्खननास महाराष्ट्र शासनाने 30 एप्रिल 1979 चे आदेशान्वये मंजूरी दिलेली होती. या अनुषंगाने 03 फेब्रुवारी 2023 रोजी उपस्थित राहण्याबाबत समन्स प्राप्त झाला होता. सदर समन्सच्या अनुषंगाने 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी दुपारी 4.00 वाजता मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली येथे उपस्थित राहावयाचे होते. परंतू काही अपरिहार्य कारणामुळे मी उपस्थित राहू शकलो नाही. या बाबात मा. आयोगाला 13 फेब्रुवारी 2023 पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. तसेच या कार्यालयाचे संबंधित उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) यांना सदर समन्सचे अनुषंगाने उपस्थित राहण्याबाबत प्राधिकृत करण्यात आलेले होते.
त्याबाबत मा. आयोगाला अवगत केले होते. आणि अधिकारी 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी मा. आयोगासमोर हजर झाले होते. तसेच याच प्रकरणात 12 ऑक्टोबर 2022 व 30 जानेवारी 2023 रोजी दोनवेळा सविस्तर व स्वयंस्पष्ट अहवाल मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोगाला सादर करण्यात आलेला आहे.
मौजा कुसुंबी येथील 24 आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी या माणिकगड सिमेंट कंपनी, गडचांदूर यांना चुनखडक उत्खनन करण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाचे उदयोग उर्जा व कामगार विभागानी दिनांक 30.04.1979 अन्वये 643.62 हे.आर. क्षेत्रावर खनिपट्टा मंजूर केलेला असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 16.08.2031 पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.
या प्रकरणात खाणपट्टा मंजूर करण्यात आलेला कालावधी 16 ऑगस्ट 2001 रोजी संपल्याने कंपनीने वर्ष 2002 मध्ये नुतणीकरण करताना संबंधितांना मोबदला दिला नसल्याच्या कारणास्तव तसा मोबदला मिळण्याकरीता आनंद मारू मेश्राम यांनी उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर येथे रिट याचिका क्र. 913/2015 दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये 27 जून 2016 रोजी न्यायनिर्णय पारित केला आहे. आनंद मारू मेश्राम यांनी स्वेच्छेने ताबा दिलेला असून, त्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली असल्याची वस्तूस्थिती लक्षात घेता सदर याचिका उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने खारीज केलेली आहे.
तसेच याच प्रकरणाच्या अनुषंगाने राज्याच्या मानवाधिकार आयोगाकडे रामदास मंगाम व इतर आदिवासी शेतकरी यांनी दाखल केलेले प्रकरण नं. 1622/13/9/2020 मध्ये 20 जानेवारी 2023 रोजी आदेश पारीत झालेला असून, सदर प्रकरण आयोगाकडून खारीज करण्यात आलेले आहे.
सन 2014 मध्ये जिवती तालुका येथे संबंधित तक्रारदार तलाठी म्हणून कार्यरत असताना प्रशासकीय कामकाजात अफरातफर करुन गैरहेतूने बोगस पट्टयाचे फेरफार घेतल्याचे चौकशी अंती सिध्द झाल्याने संबंधित तक्रारदारास नियमानुसार सक्तीने सेवानिवृत्तीने करण्यात आले आहे. सदर तक्रारदारांनी विविध न्यायाधिकरणामध्ये तक्रारी दाखल केल्या असून, त्यातील अनेक तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत.
या प्रकरणात मी आयोगाचे समोर समक्ष उपस्थित राहून सदर प्रकरणामधील तथ्ये मा. आयोगाचे निदर्शनास आणून देणार असल्याचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दैनिक पुढारीशी बोलताना सांगितले आहे.
हेही वाचा :
