अमरावती, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र व राज्य सरकाराकडून ग्रामपंचायतींना दरवर्षी पंधराव्या वित्त आयोगातून ८० टक्के निधी विकास आराखड्यानुसार कामांसाठी दिला जातो. मात्र, हा निधी अद्याप ५ टक्केही खर्च न करणाऱ्या जिल्ह्यातील २८ ग्रामसेवकांची तात्पुरती वेतनवाढ रोखली आहे. याबाबतचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामसेवकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
शिवाय ३० जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगामधून विविध टप्प्यात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के तर ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधी हा लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिला जातो. याकरिता शासनामार्फत जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला निधी विविध टप्प्यात मिळाला आहे. त्यानुसार सदरचा निधी हा पंचायत विभागाकडून संबंधित पंचायत समितीमार्फत ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा केला जातो.
वित्त आयोगाच्या निधीमधून ग्रामपातळीवर विकास आराखड्यानुसार व शासनाने ठरवून दिलेल्या कामांवर विहीत मुदतीत खर्च करणे अपेक्षित आहे. परंतु, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा वित्त आयोगातील निधी खर्चाचा आढावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतला. यावेळी अनेक ग्रामपंचायतींच्या निधी खर्चाचे प्रमाण हे ५ टक्क्याच्या आत असल्याचे आढळून आले.
दरम्यान, या प्रकरणी सीईओंनी संबंधित ग्रामसेवकांची आपल्या दालनात १२ जानेवारीरोजी सुनावणी ठेवली होती. या सुनावणीला एकही ग्रामसेवक हजर राहिला नाही. त्यामुळे ३० ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. तर २९ ग्रामसेवकांची तात्पुरती वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च हा ५ टक्क्याच्या आत खर्च झाल्याने आढाव्यात दिसून आले. त्यामुळे संबंधित ग्रामसेवकांची सुनावणी लावली होती. मात्र, एकही जण हजर झाला नाही. परिणामी, कारणे दाखवा नोटीस व तात्पुरती वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचलंत का ?
