नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : पूर्व विदर्भासह राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत म्हणजे एकूण ३० हजार रुपयांचा हा बोनस डीबीटी अंतर्गत ऑनलाईन थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असून त्याचा लाभ ५ लाखांवर शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता शुक्रवारी (दि.२९) होणार असताना राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने विदर्भाला दिलासा देणाऱ्या काही महत्वाच्या घोषणा आज केल्या.
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एक सर्वंकष असा कृती आराखडा तयार होत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा वीज उपलब्ध होण्यासाठी २०२० पर्यंत ३० टक्के कृषी फिडर सौर उर्जेवर आणले जाणार आहेत. राज्यातील कुठल्याही प्रदेशात अनुशेष राहू नये, तो असल्यास त्याचा आढावा घेण्यासाठी व विकासाचा प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी नवीन समिती स्थापन केली जाणार आहे. याशिवाय राज्यासाठी एक आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन केली जाणार असून त्यात विविध मान्यवर तज्ज्ञांचा समावेश असेल, असेही मुख्यमंत्र्यानी यावेळी सांगितले. दरम्यान, राज्यातील विदर्भ, मराठवाड्यासह तीनही विकास मंडळांची केंद्राच्या मान्यतेनंतर पुनर्गठन होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पूर्व विदर्भातील सुमारे २७०० मालगुजारी तलावांची पुनर्बांधणी होणार असून त्यासाठी ५२३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागातील ५१ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागडमध्ये १४ हजार व ५ हजार कोटींचे नवे प्रकल्प येणार असून त्यातून १० हजार नवे रोजगार निर्माण होतील. नक्षलवाद कमी होत असून कुठल्याही परिणामांची पर्वा सरकार करीत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.
विदर्भ, मराठवाडामधील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी विदर्भामध्ये एकूण ४४ हजार १२३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक तसेच ४५ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. विदर्भातील महत्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्प डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले असून त्यासाठी निधीची कमतरता नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोसीखुर्द येथे जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प उभारला जाणार आहे. पीपीपी तत्वावर काम करण्यात येईल. लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार असून त्यासाठी निधीची तरतूद देखील करण्यात येत आल्याचे स्पष्ट केले.
