150 कोटींच्या जमिनीचे बेकायदा वाटप; कृषिमंत्री सत्तारांवर कोर्टाचे ताशेरे
नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : सतीश खंडारे नामक व्यक्तीला 37 एकर सरकारी गायरान जमीन नाममात्र किमतीत देण्याचा कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्थगिती दिली. या प्रकरणात न्यायालयाने सत्तार यांना नोटीसही बजावली आहे. या जमिनीची किंमत 150 कोटी इतकी आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेनुसार वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमिनीचे एक प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ठ आहे. योगेश खंडारे यांनी 37 एकर ई क्लास जमिनीचा ताबा आपल्याला मिळावा म्हणून न्यायालयाकडे मागणी केली होती, पण स्थानिक दिवाणी न्यायालयासोबतच जिल्हा न्यायालयानेही त्यांचे हे अपील फेटाळून लावले होते.
जिल्हा न्यायालयाने 19 एप्रिल 1994 ला खंडारे यांचे अपिल फेटाळताना कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. खंडारेचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना ते ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सरकारी जमीन हडपण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले होते. तेव्हा एका निकालाचाही दाखला दिला होता. पंजाब सरकार विरुद्ध जगपाल सिंग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सार्वजनिक उपयोगाची जमीन कोणालाही व्यक्तिशः किंवा खासगी संस्थेला देता येत नाही, असे सांगितले होते. नंतर याच आदेशाचा आधार घेत महाराष्ट्र सरकारने हे 12 जुलै 2011 ला एक शासन आदेश काढला होता. पण अब्दुल सत्तारांनी 17 जून 2022 रोजी कृषी राज्यमंत्री असताना 37 एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे नामक व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला.
हा निर्णय घेताना कोणत्याही कायदेशीर बाबींचे पालन केले गेले नाही असा आरोप आहे. याच प्रकरणात वाशिम येथील सामाजिक कार्यकर्ते शाम देवळे आणि वकील संतोष पोफळे यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणांमध्ये न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि महेंद्र चांदणी यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अब्दुल सत्तार यांच्यावर कडक शब्दात ताशेते ओढले आहेत. तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहीत असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतला. जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या जीआरचीही सत्तारांच्या निर्णयामुळे या पायमल्ली झाली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांना सत्तार यांचा निर्णय अवैध असल्याचे माहीत होते. त्यामुळे त्यांनी 5 जुलै 2022 रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आणि वादग्रस्त आदेशाचा अंमलबजावणी केल्यास सुप्रीम कोर्टाचा अनादर होईल असे सांगून आवश्यक ते दिशा निर्देश द्या अशी मागणी अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे केली, असे निरीक्षण स्वतः हायकोर्टाने सुनावणीनंतर नोंदवले.
सत्तारांसह अधिकार्‍यांनाही नोटिसा
हायकोर्टाने रेकॉर्डवरील सर्व प्राथमिक पुरावे ध्यानात घेऊन सत्तारांच्या वादग्रस्त निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याचा देखील निर्णय घेतलेला आहे. कृषी मंत्री सत्तारांसोबतच महसूल आणि वन विभागाचे सचिव, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, वाशिमचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि योगेश खंडारे यांना कोर्टाने नोटीस बजावली. येत्या 11 जानेवारीपर्यंत सर्वांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.