नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : नागपुरातील भूखंड घोटाळा प्रकरण रोज हिवाळी अधिवेशनात गाजत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगर विकास मंत्री असताना घेतलेला निर्णय हायकोर्टाने योग्य ठरवित हा विषय बंद केला असल्याची माहिती विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यानिमित्ताने फडणवीस यांनी विरोधकांची हवा काढली.
आम्ही सुरुवातीपासून हे विरोधकांचे कुभांड, मनाचे मांडे असल्याचे सांगत होतो हे स्पष्ट झाले. विरोधक तोंडावर आपटले, असा चिमटा फडणवीस यांनी काढला. विशेष म्हणजे, यावेळी सभागृहात विरोधक नव्हते. जयंत पाटील यांच्या अधिवेशन कालावधीपर्यंतच्या
निलंबन कारवाईनंतर विरोधकांनी सभात्याग केला. उर्वरित कामकाजावर त्यांनी बहिष्कारच टाकला होता. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला उपमुख्यमंत्री धावल्याचे पाहायला मिळाले. १८३ कोटींचा भूखंड दोन कोटींत कसा दिला, असा आरोप विरोधकांनी करीत नेमकी वस्तुस्थिती पुढे यावी, अशी मागणी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत पहिल्या आठवड्यात लावून धरली आहे.
आज उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. फडणवीस म्हणाले, न्यायालयाचा निर्णय स्पष्ट असून कायद्यानुसार नियमितीकरणाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असल्याचे यात नमूद केले आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात उत्तर देत आपण यापूर्वी आणि आता मुख्यमंत्री म्हणूनही कुठली चूक केली नाही. जे केले ते नियमानुसारच, असे वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही, असे यापूर्वी सांगितल्यावरून बराच गदारोळ झाला होता.
