नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सोमवारच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत विक्रमी 52 हजार 327 कोटी 83 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्या मांडल्या. या मागण्यांमध्ये आगामी महापालिका, नगरपालिका निवडणुका पाहता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास खात्यामार्फत पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी मोठी तरतूद केली आहे. या मागण्यांवर विधानसभेत येत्या 21 आणि 22 डिसेंबर रोजी चर्चा तसेच मतदान होऊन शिक्कामोर्तब केले जाईल.
राज्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी, यंत्रमागधारक, वस्त्रोद्योग ग्राहक आणि औद्योगिक ग्राहकांना विद्युत प्रशुल्कात देण्यात येणार्‍या सवलतींवरचा खर्च भागवण्यासाठी 4 हजार 997 कोटी रुपये इतकी तरतूद पुरवणी मागणीत केली आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त तसेच नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. यासाठी 3 हजार 200 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रलंबित कांदा अनुदान देण्यासाठी 7 कोटी 47 लाख रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.
आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी घसघशीत साडेपाच हजार कोटींची तरतूद केली आहे. हा निधी मिळावा म्हणून शिंदे गटातील आमदारांचा दबाव होता. या निधीतील 4 हजार 500 कोटी रुपये हे महापालिका आणि नगरपालिकेला वैशिष्ट्यपूर्ण विकास कामासाठी दिले जातील. ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा तसेच विविध विकास कामासाठी अतिरिक्त 1 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. या निधीची तरतूद करून शिंदे फडणवीस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
राज्यातील अनुदानीत शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या हप्त्याची थकबाकी तसेच तिसरा हप्ता देण्यासाठी अतिरिक्त 2 हजार 135 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत केली आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतील तूट भरून काढण्यासाठी 839 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
नगरविकास : 8 हजार 945 कोटी
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार : 7 हजार 663 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम : 7 हजार 332 कोटी
ग्रामविकास : 5 हजार 579 कोटी
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा : 3 हजार 909 कोटी
महसूल आणि वन : 3 हजार 808 कोटी
वित्त विभाग :2 हजार 466
आदिवासी विकास : 1 हजार 849
इतर मागास बहुजन कल्याण :1 हजार 587
अन्न आणि नागरी पुरवठा :1 हजार 437 कोटी
जलसंपदा :1 हजार 203 कोटी
कृषी :1 हजार 200 कोटी
