नाना पटोले : ‘कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्याने केंद्रानेच इम्पेरिकल डाटा द्यावा’

नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या असतील तर केंद्राने तातडीने त्यांच्याकडील इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी करतानाच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मांडली.

ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. केवळ राज्यातीलच नव्हे तर देशातील ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे केंद्राने तत्काळ डाटा द्यावा असे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला आहे. इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला लोकांमध्ये जावे लागेल. परंतु केंद्र सरकारने तिसऱ्या लाटेचा इशारा दिला आहे. ते पाहता आयोगासमोरही तिसऱ्या लाटेची अडचण आहे. केंद्राच्या निर्देशाचे पालन करणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेता केंद्राने त्यांच्याकडील इम्पेरिकल डाटा द्यावा, असे पटोले म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाला संदर्भात राज्य सरकारने आपली भूमिका न्यायालयात मांडावी व केंद्र सरकारला डाटा देण्याचे निर्देश देण्यास सांगावे असे पटोले म्हणाले.

२०१७ मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका परिपत्रकाद्वारे थांबवल्या होत्या. त्यावेळीही ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करायचा असल्याचे कारण दिले होते. त्या विरोधात काहींनी उच्चन्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी उच्चन्यायालयाने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु २०१९ पर्यत डाटा गोळा करण्यात आला नाही. ज्यांनी आरक्षण संपवले तेच आता फिरू देत नसतील तर कोण कोणाला फिरू देणार नाही हे दिसेलच, असा टोला त्यांनी बावनकुळे यांना हाणला.

लागतील तेवढा निधी द्यावा

केवळ ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक आकडेवारी गोळा करण्यासाठी नव्हे तर जातीनिहाय जनगणना करायची असल्यामुळे मागासवर्गीय आयोगाने ४५० कोटी व त्यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची मागणी केली. काँग्रेसला जातीनिहाय जनगणना हवी आहे. कारण त्यामुळे सर्व संबंधित समाजाला त्यांचे राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक लाभ मिळेल. त्यासाठी ४५० कोटीच काय ५०० कोटी रूपये द्यावे लागले तरी द्यावे अशी मागणी पटोलेंनी केली.

भाजपाला आरक्षण द्यायचे नाही

५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा वाढवून देण्याचा ठराव आम्ही केला. १०२ व्या घटना दुरूस्ती नंतर राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्राने स्वत:कडे घेतले. तर १२७ वी घटना दुरूस्तीनंतर राज्याचे अधिकार राज्याला परत केले. भाजपाला आरक्षण संपवायचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारे अडचणीत कशी राहील असे ते करतात असे पटोले म्हणाले.