ठाणे; दिलीप शिंदे : रस्ता सुरक्षितेबाबत अनेक उपाय करूनही 2022 मध्ये रस्ते अपघातात 15 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून गेल्या चार महिन्यामध्ये 4 हजार 922 लोकांचा अपघातात मृत्यू झालेला आहे. त्यामुळे असे अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या रस्ता सुरक्षा समितीच्या सल्ल्यानुसार राज्यातील नवी मुंबई, वसई, पेण, सिंधुदुर्ग, सांगलीसह 20 शहरांमध्ये 372 कोटी रुपये खर्चून वाहन निरीक्षण व परीक्षण केंद्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हे केंद्र कार्यन्वित झाल्यावर रस्ते अपघातील मृत्यूच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होईल, असा आशावाद गृह खात्याने व्यक्त केला आहे. रस्ता सुरक्षेबाबत होणारा हलगर्जीपणा हा नेहमी अपघातांना आमंत्रित करीत असतो. त्याची किंमत संबंधितांना तसेच निरपराध पादचार्यांना प्राण गमावून मोजावी लागते. दरवर्षी अपघाताच्या प्रमाणाची टक्केवारी वाढतच असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. रस्ते अपघात कसे रोखता येतील, यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी तसेच त्या सुरक्षा योजनांचा आढावा घेऊन वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा समिती कार्यान्वित आहे. त्या समितीच्या शिफारशीनुसार रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाजासाठी स्वतंत्रपणे रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समिती स्थापन होऊन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 10 एप्रिलरोजी बैठक झाली होती. त्या बैठकीत 372 कोटी खर्चांच्या 20 वाहन निरीक्षण व परीक्षण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावांस मंजुरी देण्यात आली.
तसेच नागपूर शहर वाहतूक शाखेसाठी 89 लाख रुपये मंजूर झाले. त्यासंबंधीचे परिपत्रक तब्बल दोन महिन्यानंतर गृह विभागाने काढले आहेत. त्यामुळे राज्यात वाहन निरीक्षण व परीक्षण केंद्र उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे केंद्र नवी मुंबई, वसई, पेण, सिंधुदुर्ग, सांगली, अहमदनगर , अकलूज, भंडारा, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, कराड, मालेगाव, नागपूर पूर्व, उस्मानाबाद, वर्धा व यवतमाळ या शहरांमध्ये उभारण्यात येणार आहेत.
