ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने राज्यातील सुमारे १२ हजार १४९ ग्रंथालयांच्या अनुदानात १० वर्षांनी ६० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. मात्र या अनुदानाच्या तरतूदीतून वेतन आणि वेतनेतर बाबींसाठी केलेल्या ५० टक्के विभागीने ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या पदरात तुटपुंजीच पगारवाढ पडणार असल्याने त्यांच्यात नाराजीची भावना आहे. वाढती महागाई आणि वर्षानुवर्षे तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना सरकार कधी न्याय देणार असा सवाल ग्रंथालय कर्मचारी करत आहेत.
राज्यात अ, ब, क आणि ड वर्गांची सुमारे १२ हजार १४९ ग्रंथालये आहेत. वाचन संस्कृतीवर होत असलेले आक्रमणातही ग्रंथालये कशीबशी आहेत. त्यात तुटपुंज्या पगारावर काम करणार्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी अनुदान वाढीसाठी अनेकदा आंदोलने, मोर्चे काढले, परंतु अनुदानात वाढ होत नव्हती, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये शासनाने केलेली अनुदान वाढीची परिपूर्ती आता केली असली, तरी अनुदान वाढीसाठी सरकारी उंबरे झिजविणार्या कर्मचार्यांच्या पदरात १०-१२ वर्षांनी तुटुपंजी वाढ पडणार असल्याने कर्मचार्यांच्यामध्ये नाराजीचेव वातावरण आहे. कोल्हापूर जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वार्षिक अधिवेशनात राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ग्रंथालयाच्या अनुदानातून ७५ टक्के रक्म वेतनावर आणि उर्वरित २५ टक्के वेतनेतर कामांसाठी खर्च करण्याची घोषणा केली होती, त्याचे काय झाले असा सवाल कर्मचारी करत आहेत.
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची एक पिढी वर्षानुवर्षे तुटुपुंज्या पगारावर काम करून सार्वजनिक ग्रंथालय जगवत आहेत. शासनाने एक तर १० वर्षांने अनुदानात वाढ केली, त्यातून समान वाटप केले आहे. त्यातूनही काही ग्रंथालये कर्मचाऱ्यांना त्यातही पुरेसा पगार देत नाहीत, आम्ही इतकी वर्षे आंदोलने करून आमच्या पदरात काय पडले, वाढत्या महागाईचा तरी सरकारने विचार करावा, अशी अपेक्षा होती.
– पंजाबराव गायकवाड, अध्यक्ष, सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघटना
