सापाड : योगेश गोडे : कल्याणात दिवसेंदिवस जागेचे भाव गगनाला भिडले असून राहण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्यामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्य करणार्या रहिवाशांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. धोकादायक इमारतींना पालिकेकडून नोटिसा बजावून देखील नागरिक वर्षानुवर्षे आशा इमारतीमध्ये वास्तव्य करत असताना इमारत कोसळली तर होणार्या जीवित हाणीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न कल्याणकर नागरिकांच्या मनात घर करून
राहिला आहे.
कल्याणातील रामबाग परिसरातील धोकादायक इमारत काही दिवसांपूर्वी कोसळल्यामुळे एका व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागला होता. तर राणी रुक्मीनीबाई रुग्णालयात देखील पुरुषांच्या जनरल वर्डातील स्लॅब कोसळल्यामुळे शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. 25 वर्षांपूर्वीच्या इमारतीचे स्लॅब कोसळल्यामुळे कल्याणातील एकंदरच जुन्या इमारतींवर आता संकट घोंगावते आहे. अशा इमारतींचे ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आवाहन महापालिकाकडून प्रत्येक वर्षी पावसाळ्याच्या तोंडावर करण्यात येत असते. मात्र कल्याणात आजही शेकडो अती धोकादायक इमारतींमध्ये रहिवाशी राहत असून आशा इमारतीमध्ये नोटिसा बजावून देखील रहिवाशी वास्तव्य करत असल्याचे दुर्भाग्य पालिका प्रशासनाचे आहे.
परिणामी इमारतीमधील रहिवाशांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून अशा इमारती कोसळून जीवितहानी झाली तर जबाबदार कोण? असे प्रश्न कल्याणकर नागरिकांकडून डोकं वर काढू लागलं आहे.
तीस वर्षे जुन्या इमारती धोकादायक म्हणून महापालिका घोषित करत असते. मात्र अशा जुन्या इमारतींचे ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणे गरजेचे असतांना पैशाअभावी अशा इमारतींचे ट्रक्चरल ऑडिट केले जात नाही. परिणामी पावसात अशा इमारती कोसळण्याची शक्यता जास्त प्रमाणात वर्तवण्यात येते. या सर्व प्रकारची कल्पना महापालिकेला असून देखील देखील तांत्रिक अडचणींमुळे रहिवाशी घराचा ताबा सोडत नसल्यामुळे अशा इमारती दुर्घटनेस कारणीभूत ठरत असतात. परिणामी दुर्घटनेत होणार्या जीवित हाणीला जबाबदार कोण? दुर्घटना झाल्यानंतर चौकशीचे खटले बसवण्यापेकशा दुर्घटनेअधिच केलेल्या उपाययोजना नेहमीच योग्यच! कल्याण शहराच्या विकासाला 80-85 च्या काळात सुरुवात झाली.
कल्याणातील तीस वर्षे जुन्या इमारतीना धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात येत असते. मात्र अशा जुन्या इमारतींना ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्यासाठी महापालिकेकडून आवाहन करण्यात येत असते. शहरात 235 इमारती अती धोकादायक असून त्यापैकी 138 इमारती निष्क्रिय करण्यात आल्या आहेत. उर्वरीत धोकादायक इमारतीमध्ये रहिवाशी घर खाली करत नसल्यामुळे कारवाई थांबवली आहे. मात्र लवकरच त्या देखील निष्क्रिय करण्यात येतील.
-सुहास गुप्ते, प्रभाग क्षेत्र अधिकारी
