ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : पर्यावरणाचा समतोल राखता यावा यासाठी अधिकाधिक इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यावर भर देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. त्यानुसार ठाणे महापालिकेला केंद्राकडून या इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यासाठी यापूर्वीच 38 कोटींचा निधी देण्यात आला असला तरी अजूनही या निधीमधून एकही इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करणे ठाणे परिवहन सेवेला जमलेले नाही. मात्र दुसर्या टप्प्यात आलेल्या 58 कोटींच्या निधीमधून मात्र 123 इलेक्ट्रिक बसेस
खरेदी करण्याच्या ठरावाला सोमवारी परिवहन प्रशासनाने मान्यता दिली असून पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच
डिसेंबर अखेर पर्यंत 40 इलेक्ट्रिक बसेस ठाण्याच्या रस्त्यावर धावतील असा दावा परिवहन प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने 15 व्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा यासाठी महापालिका आणि नगरपालिका यांना विविध उपाययोजना करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा देण्यात येत आहे. या निधीतूनच ज्या महापालिका आणि नगरपालिकेची लोकसंख्या 10 लाखांहून अधिकची आहे,अशा शहरांमध्ये प्रदूषण कमी व्हावे. हवेचा दर्जा सुधारावा याकरिता त्या शहरात इलेक्ट्रिक बस चालवून हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या सूचना केंद्राच्या आहेत. या हेतूने त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे.
ठाणे परिवहनला सेवेला सुरवातीला 100 बस घेण्यासाठी 38 कोटींहून अधिकचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यानुसार परिवहनने पहिल्या टप्यात 81 बसेससाठी निविदा काढली होती. त्याला दोन निविदाकारांनी प्रतिसाद
दिला होता. त्यांच्याकडून बसची टेस्ट ड ?ाईव्हही घेण्यात आली. परंतु क्षमतेपेक्षा त्या कमी धावल्याने
परिवहनने ही प्रक्रिया थांबविली होती. आधी प्राप्त झालेल्या 38 कोटींच्या निधीमधून एकही इलेक्ट्रिक बस खरेदी केली नसताना पुन्हा 300 बसेससाठी केंद्राकडून 58 कोटींचा निधी परिवहन सेवेला प्राप्त झाला आहे. या 58 कोटींच्या निधीमधून 300 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी केल्या जाणार आहे.
त्यानुसार पहिल्या टप्यात 123 बसेस खरेदी करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. या ठरावाला अखेर सोमवारी प्रशासनाच्या वतीने मान्यता देण्यात आली असून डिसेंबर अखेर पहिल्या टप्यात 40 बसेस परिवहनच्या ताफ्यात दाखल होतील तसेच उर्वरित बसेस मार्चमध्ये दाखल होणार असल्याचा असा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे.
या प्रस्तावानुसार संबंधित ठेकेदाराला चार्जींंग स्थानक उभारणी, बसगाड्यांची देखभाल व दुरुस्ती हा खर्च करावा लागणार असून त्याचबरोबर संबंधित ठेकेदाराला प्रति बस संचलनासाठी प्रति किमी मागे पैसे दिले जाणार आहेत. हे दर इतर पालिकांच्या तुलनेत कमी असावेत, असा समिती सदस्यांचा आग्रह होता. त्यानुसार परिवहन प्रशासनाने
इतर पालिकांकडून दरपत्रक मागविले होते. त्यात सर्वात कमी दर असलेल्या ठेकेदारास मान्यता देण्यात आल्याचा दावा परिवहन समिती सदस्यांनी केला आहे
