भाईंदर; राजू काळे : मिरा-भाईंदर महापालिकेला यंदाच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात देशस्तरावर प्रथम क्रमांकाची आस लागून राहिली
होती. यासाठी पालिकेला साडेसात हजार गुण प्राप्त करणे आवश्यक ठरले होते. पण पालिकेने सुरू केलेल्या मलनि…स्सारण केंद्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया होऊन त्या पाण्याचा पुनर्वापर होत नाही. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनेवर पालिकेकडून केल्या जाणार्या खर्चाच्या प्रमाणात त्यातून वसूल होणार्या महसुलाचे प्रमाण कमी असल्याचा फटका पालिकेच्या पहिल्या क्रमांकाच्या अपेक्षेला बसला आहे.
पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी यंदाच्या स्वच्छ सर्वे क्षणात पालिकेला अव्वल क्रमांक मिळण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. शहरातील ओसाड भिंती आकर्षक केल्या. कचर्याच्या वर्गीकरणाबाबत लोकांमध्ये विविध माध्यमांतून जनजागृती केली. स्वच्छतेला प्राधान्य देत शहरातील सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेची जबाबदारी अधिकार्यांवर सोपवून त्यांना त्या- त्या शौचालयांचे पालकत्व बहाल केले. तसेच ओल्या कचर्यापासून कंपोष्ट खत व वीजनिर्मिती सुरु केली. शहरातील पावसाळी पाण्यासह सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी
भूमिगत गटार योजनेंतर्गत मलनि… स्सारण केंद्रे बांधली. त्याचा ठेका मेसर्स एसपीएमएल इन्फ्रा लि. या कंपनीला दिला. मात्र या कंपनीकडून मलनि… स्सारण केंद्रात येणार्या सांडपाण्यावर प्रक्रियाच केली जात नाही. केंद्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रियाच होत नसल्याने
ते जसेच्या तसे लगतच्या नाले, गटारांमध्ये सोडले जाते. यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याची बाब स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पथकाच्या
निदर्शनास आली. त्यामुळे पालिकेला स्वच्छ सर्वेक्षणातील वॉटर प्लस या वर्गवारीत 700 पैकी 600 गुणच प्राप्त झाले. कमी मिळाल्याने पालिकेचा देशस्तरावरील अव्वल क्रमांक हुकल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
तसेच पालिकेकडून शहरातील कचरा त्याच्या ओला व सुका अशा वर्गवारीतून जमा केला जातो. यातील सुका कचरा त्यातील विविध पदार्थांनुसार वेगवेगळा करून तो विकला जातो, तर ओल्या कचर्यापासून कंपोष्ट खत तयार केले जाते. तसेच वीज निर्मिती सुरू
करण्यात आली आहे. यासाठी पालिकेने ठिकठिकाणी सात प्रकल्प सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अद्याप भाईंदर पूर्वेकडील नवघर येथेच सुमारे 30 मेटि ?क टनाचा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात तयार होणारी वीज खरेदीसाठी पालिकेने शहराला वीजपुरवठा करणार्या कंपनीला साकडे घातले आहे. मात्र अद्याप वीज खरेदीलासुरुवात झालेली नाही.
कचर्याच्या विल्हेवाटीसह त्यापासून विविध उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी पालिकेला वर्षाकाठी सुमारे 150 ते 200 कोटींचा खर्च करावा लागतो. हा खर्च वसूल होण्यासाठी राज्य शासनाने 2016 मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमन जारी करून लोकांकडून
घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क वसुलीस मान्यता दिली. पालिकेने हे शुल्क वसूल करण्यास सुरुवात केली असली तरी वर्षाकाठी सुमारे 120 ते 126 कोटींचेच उत्पन्न पालिकेला प्राप्त होत आहे.
महापालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापनेपोटी केल्या जाणार्या खर्चाच्या प्रमाणात मिळणारे उत्पन्न अपेक्षित नसल्याचा फटका स्वच्छ सर्वेक्षणातील अव्वल क्रमांकाला बसल्याचे समोर आले आहे. कचरामुक्त शहराच्या वर्गवारीत पालिकेला 1100 पैकी 600 गुणच
प्राप्त झाल्याने पालिकेला 1 ते 7 पैकी केवळ 3 स्टार मानांकन देण्यात आले. तर 3 ते 10 लाख लोकसंख्येच्या गटात 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करणारी मिरा- भाईंदर महापालिका एकमेव ठरल्याने तिला या गटात प्रथम क्रमांकाने मानांकित करण्यात आले.
यंदाच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात पालिकेला सर्व्हिस लेव्हल प्रोग्रेसमध्ये 3000 पैकी 2635 गुण, सिटीझन व्हॉईसमध्ये 2250 पैकी 2132, हगणदारीमुक्त व कचरामुक्त शहराच्या सर्टिफिकेशनमध्ये 1800 पैकी 1200 असे एकूण 7500 पैकी 5967 गुणच प्राप्त झाले. परिणामी
पालिकेला 1533 गुण कमी मिळाल्याने पालिकेचा यंदाच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात देशस्तरावरील अव्वल क्रमांक हुकल्याचे समोर आले आहे.