ठाणे; अनुपमा गुंडे : राज्यात गेल्या वर्षभरात महिला बालविकास विभाग व प्रशासकीय यंत्रणांनी सुमारे 2 हजार बालविवाह रोखले आहेत. रोखलेल्या बालविवाहापेक्षा झालेले बालविवाह आधिक आहेत, हे वास्तव आहे, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय पातळीवर यंत्रणांमध्ये महत्वपूर्ण बदल तसेच जनमानसात जागृती करण्याच्या हेतूने सुचविण्यात आलेली सुधारित नियमावलीचा अहवाल अभ्यास समितीने महिला व बालविकास विभागाला सादर केला आहे.
दिवाळीनंतर राज्यात सुरू होणारा लग्नतिथीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या वतीने कायद्यातील सूचना (नोटीफिकेशन)
स्वरूपात जारी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या कुटुंब सर्वेक्षण अहवालात
राज्यातील एकूण विवाहापैकी 22 ट क्के बालविवाह होत असल्याचे वास्तव आहे.
राज्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली यासह सोलापूर, कोल्हापूर
आणि विदर्भ, उत्तर महाराष्ट ्रातील काही जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य
बालविवाह प्रतिबंध नियम 2008 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यात अनेक त्रुटी होत्या.या
नियमातील तरतुदींचा नव्याने आढावा घेवून नियमामध्ये आवश्यक त्या बदलांच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन
सुधारित नियमाचा मसुदा शासनास सादर राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा अॅड. निर्मला सामंत-प्रभावळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही 10 सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
2006 च्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात अतिशय त्रोटक तरतूदी असल्याने शासकीय यंत्रणा केवळ बालविवाह थांबवू शकत होते. बालविवाह होवू नयेत, यासाठी खबरदारी घेण्यासाठी यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच, कार्यकक्षा वाढविण्यासाठी प्रभावी नियमांचा अभाव होता, त्यामुळे यंत्रणा मर्यादित हस्तक्षेप करू शकत होत्या. त्याचबरोबर सामाजिक स्वरूपाच्या असलेल्या हा कायद्याच्या पालनासाठी समाजमन मनापासून तयार करण्यासाठी जागृतीवर कसा भर देता येईल, त्याचाही सूचना समितीने केल्या आहेत. शहरी भागात बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी तर ग्रामीण भागात ग्रामसेवक या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काम करतात, मात्र नागरीकरण झालेला पण शहरात न मोडणार्या भागात तसेच दुर्गम भागात बालविवाह प्रतिबंधक अधिकार्यांची
कमतरता जाणवत होती. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंध आधिकार्यांची संख्या वाढविण्याची सूचना या
समितीने केली आहे.
सदर समितीने बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाला अहवाल सादर केला आहे. कोरोना काळाचा फायदा घेत व नंतरही राज्यात बालविवाहाची संख्या लक्षणीय वाढली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीनंतर होणार्या लग्न हंगामातच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ होण्याच्या दृष्टीने येत्या काही दिवसात नियमावली जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
बालविवाहांच्या अनेक घटनांत सामाजिक संस्था व कार्यकर्त्यांद्वारे शासकीय यंत्रणांना बालविवाहाची माहिती मिळते. त्यानंतर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी, ग्रामसेवक पोलीस यंत्रणांच्या मदतीने ते बालविवाह रोखत असत. संबंधित मुलींच्या पालकांकडून सदर मुलीच्या विवाहायोग्य वयानंतर विवाह केले जाईल, असे हमीपत्र लिहून घातले जातं. मात्र त्यानंतर अनेकदा शासकीय यंत्रणांना चकवा देवून हे बालविवाह उरकले जाण्याच्याही घटना घडत आहेत, त्यामुळेच बालविवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी शासकीय आणि सामाजिक पातळीवर प्रभावी सूचना समितीने
केल्या आहेत.
